ओस्लो से दिल्ली तक हंगामा- ‘मोदी सवालों से क्यों भाग रहे?’ नॉर्वे की महिला पत्रकार के आरोपों से अंतरराष्ट्रीय बवाल|
ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जबरन सवाल पूछने की कोशिश करने वाली पत्रकार ने भारत में प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों पर उठाए सवाल।
पोडियम पर बोलते पीएम मोदी और बगल में नॉर्वेजियन पत्रकार हेला लेंग का चित्र कूटनीतिक प्रेस वार्ता के संदर्भ में।
ओस्लो। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक मीडिया के गलियारों में इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान हुई एक अभूतपूर्व घटना की गूंज सुनाई दे रही है। ओस्लो में आयोजित एक संयुक्त आधिकारिक प्रेस वार्ता के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल और पूर्व-निर्धारित नियमों को दरकिनार करते हुए एक स्थानीय पत्रकार द्वारा की गई नारेबाजी और तीखे सवालों के प्रयास ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। नॉर्वे की इस विवादित महिला पत्रकार, जिनका नाम हेला लेंग है, ने अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया के समक्ष अपने इस आक्रामक रवैये पर विस्तृत सफाई पेश की है। उन्होंने न केवल अपने आचरण का बचाव किया है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की मौजूदा स्थिति को लेकर बेहद तल्ख और गंभीर टिप्पणियां भी की हैं, जिससे यह पूरा मामला अब भारत और विदेशी मीडिया के बीच वैचारिक टकराव का रूप लेता जा रहा है।
घटनाक्रम के मुख्य बिंदु उस समय के हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। पूर्व-निर्धारित राजनयिक प्रोटोकॉल के तहत यह पहले ही तय हो चुका था कि इस संक्षिप्त प्रेस वक्तव्य के दौरान दोनों देशों के प्रमुख केवल अपनी बात रखेंगे और मीडिया कर्मियों से सीधे सवाल-जवाब का कोई सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद, जैसे ही दोनों नेता मंच से प्रस्थान करने लगे, हेला लेंग ने अचानक चिल्लाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित किया और पूछा कि वह दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का सामना करने से क्यों कतरा रहे हैं। इस अचानक हुए व्यवधान से वहां उपस्थित राजनयिक अधिकारी और सुरक्षा दस्ता भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजकीय दौरों पर इस प्रकार का अनपेक्षित आचरण सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है।
इस हाई-प्रोफाइल घटना के बाद बीबीसी हिंदी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में हेला लेंग ने अपने उस कृत्य के पीछे की मंशा को उजागर किया है। उन्होंने दावा किया कि यद्यपि कतिपय मीडिया हलकों में यह प्रचारित किया गया कि उन्हें पहले से नियमों की जानकारी नहीं थी, परंतु वास्तविकता यह थी कि उन्हें भली-भांति ज्ञात था कि कोई प्रश्नकाल नहीं होने वाला है। उन्होंने तर्क दिया कि जब एक वैश्विक महाशक्ति का कोई शीर्ष नेता उनके जैसे छोटे देश के दौरे पर आता है और आर्थिक व कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने की बात करता है, तो एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में यह उनकी बुनियादी जिम्मेदारी बन जाती है कि वे स्थापित राजकीय तौर-तरीकों और औपचारिकताओं पर भी प्रश्न खड़े करें। उनके अनुसार, लोकतंत्र केवल बड़े-बड़े दावों से नहीं बल्कि मीडिया के प्रति जवाबदेही से सिद्ध होता है।
अपने वैचारिक रुख को और स्पष्ट करते हुए नॉर्वेजियन पत्रकार ने नॉर्वे और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की तुलना भी की। उन्होंने कहा कि उनके देश में सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर बैठे लोग अत्यंत छोटे गांवों और स्थानीय समाचार केंद्रों तक जाकर संवाद करते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भारत में मानवाधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति पर गहरी नजर रखती हैं। अपनी इस समझ के लिए उन्होंने एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों का हवाला दिया, जिन्हें वे अत्यंत विश्वसनीय और निष्पक्ष मानती हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस घटना के बाद उन्हें भारतीय नागरिकों से पक्ष और विपक्ष दोनों में बड़ी संख्या में संदेश प्राप्त हुए हैं।
राजनयिक और कानूनी मोर्चे पर इस प्रकार की घटनाओं को बेहद संवेदनशीलता से देखा जाता है, क्योंकि विदेशी धरती पर देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ किया गया ऐसा व्यवहार कूटनीतिक शिष्टाचार (Diplomatic Protocol) के प्रतिकूल माना जाता है। आलोचकों और सरकारी समर्थकों का मानना है कि पत्रकार का यह कृत्य विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत प्रचार प्राप्त करने और भारतीय लोकतंत्र की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर धूमिल करने की एक सुनियोजित कोशिश का हिस्सा था। बहरहाल, इस पूरे विवाद ने एक बार फिर पश्चिमी देशों के मीडिया घरानों और उभरती हुई वैश्विक शक्तियों के बीच प्रेस की स्वतंत्रता की परिभाषा और उसकी सीमाओं को लेकर जारी पुरानी बहस को पुनर्जीवित कर दिया है, जिसका प्रभाव आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक रिपोर्टिंग पर भी पड़ना तय माना जा रहा है।
