सड़कों पर पुलिस, आसमान में ड्रोन: नोएडा में धारा 163 लागू, लेबर डे पर 'नो कॉम्प्रोमाइज' मोड में प्रशासन|
श्रमिक आंदोलन की आशंका के बीच प्रशासन ने 8 मई तक धारा 163 लागू की, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से चप्पे-चप्पे पर रखी जा रही निगरानी।
नोएडा में मजदूर दिवस पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर पैदल मार्च करते पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी।
मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिले की भौगोलिक और औद्योगिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए हैं जो हाल के वर्षों में विरल ही देखे गए हैं। किसी भी संभावित विरोध प्रदर्शन या अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां जमीन पर पुलिस का भारी पहरा है तो आसमान से अत्याधुनिक ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे-चप्पे की निगरानी की जा रही है।
प्रशासनिक रणनीति के तहत संपूर्ण नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को 11 सुपर जोन और 49 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इस सूक्ष्म विभाजन का उद्देश्य कानून-व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखना और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। सुरक्षा घेरे की कमान डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। इनके साथ भारी संख्या में निरीक्षक, उपनिरीक्षक और सशस्त्र पीएसी के जवानों को संवेदनशील चौराहों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालयों और मुख्य औद्योगिक गलियारों में तैनात किया गया है। विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों की भी पर्याप्त तैनाती की गई है ताकि किसी भी परिस्थिति का सामना समावेशी तरीके से किया जा सके।
कानूनी मोर्चे पर प्रशासन ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए जिले में धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) लागू कर दी है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 30 अप्रैल से प्रभावी होकर आगामी 8 मई तक लागू रहेगा। इसके अंतर्गत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, बिना अनुमति जुलूस निकालने या लाठी-डंडा लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी तत्व के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाए। यह निर्णय विशेष रूप से 13 अप्रैल को हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लिया गया है। उस घटना के कड़वे अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार अन्य निकटवर्ती जनपदों से भी अतिरिक्त पुलिस बल और आरएएफ की टुकड़ियों को बुलाया गया है।
राजनीतिक परिदृश्य भी इस दौरान काफी गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी ने इसी दिन श्रमिकों की मांगों को लेकर एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। सपा नेतृत्व का आरोप है कि पूर्व में हुए आंदोलनों के दौरान निर्दोष श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए। इसके साथ ही निजी स्कूलों द्वारा वसूले जा रहे मनमाने शुल्क, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को नोएडा स्थानांतरित करने जैसी मांगें इस राजनीतिक हलचल के केंद्र में हैं। प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि वह लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार और सार्वजनिक शांति के बीच संतुलन बनाए रखे।
दूसरी ओर, इस कड़ाई के बीच श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की एक नई उम्मीद भी जगी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मजदूर दिवस के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्राधिकरण कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में 350 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि का आवंटन पहले ही किया जा चुका है, जिसका कार्य गति पकड़ सकता है। साथ ही, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुलभ आवास योजना के तहत सस्ते फ्लैट और महिला-पुरुष श्रमिकों के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाने की योजना पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से इन योजनाओं की औपचारिक घोषणा किए जाने की प्रबल संभावना है, जो नोएडा के लाखों श्रमिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सुरक्षा और विकास के इस दोहरे पथ पर चलता हुआ नोएडा आज पूरे प्रदेश की निगाहों का केंद्र बना हुआ है।
