भारत-नेपाल व्यापारिक तनाव: नेपाली चाय निर्यात पर पाबंदियों से संकट में 83 फैक्ट्रियां, सरकार से मांगी मदद|
भारत के सख्त गुणवत्ता मानकों और अनिवार्य लैब टेस्टिंग के चलते नेपाली चाय उत्पादकों ने काम रोका, सरकार से की कूटनीतिक दखल की मांग।
चाय के बागान में काम करती महिलाएं
भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों में आई हालिया तल्खी का असर अब दोनों देशों के चाय उद्योग पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नेपाल के सबसे प्रमुख निर्यातक क्षेत्रों में शामिल चाय उद्योग वर्तमान में भारत द्वारा लागू किए गए सख्त गुणवत्ता मानकों और अनिवार्य लैब टेस्टिंग के चलते एक बड़े व्यापारिक संकट में घिर गया है। इस तनाव की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेपाल के पूर्वी जिलों इलाम और झापा में स्थित 83 चाय फैक्ट्रियों ने गुरुवार को अपना कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया है। उत्पादकों का कहना है कि भारत की व्यापारिक शर्तें उनके लिए पाबंदी जैसा काम कर रही हैं।
व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो नेपाल का चाय उद्योग न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक रणनीतिक क्षेत्र भी है। नेपाल हर साल लगभग 27,000 टन चाय का उत्पादन करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत को निर्यात होता है। यह उद्योग नेपाल के सालाना ट्रेड डेफिसिट को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है। फेडरेशन ऑफ नेपाली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FNCCI) के अनुसार, इस सेक्टर का सालाना टर्नओवर 12 से 14 अरब नेपाली रुपये है और यह सीधे तौर पर 60,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि, मौजूदा हालात में यह पूरा ढांचा प्रभावित होता दिख रहा है।
नेपाली चाय उत्पादकों का मुख्य विवाद 1 मई को भारत द्वारा लागू किए गए उन नियमों से है, जिसमें नेपाल से आने वाली चाय की प्रत्येक खेप के लिए अनिवार्य लैब टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई थी। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के इन उपायों का उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण और मिलावट को रोकना है, लेकिन नेपाली निर्यातकों का दावा है कि ये प्रक्रियाएं अत्यंत जटिल और समय लेने वाली हैं। अप्रैल के मध्य में इन नियमों के कारण लगभग 21 दिनों तक निर्यात पूरी तरह बाधित रहा। बाद में नियमों में मामूली ढील दी गई, लेकिन निर्यातकों का आरोप है कि कोलकाता स्थित गोदामों में सैंपल लेने और रिपोर्ट आने में 20 से 25 दिनों का लंबा समय लग रहा है, जिससे चाय की गुणवत्ता खराब हो रही है और भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
नेपाल चाय उत्पादक संघ के अध्यक्ष आदित्य पराजुली का कहना है कि फैक्ट्रियों को बंद करना उनकी मजबूरी बन गई थी। उत्पादकों का मानना है कि भारत की ये व्यापारिक रुकावटें पश्चिम बंगाल के चाय उत्पादकों के दबाव में लागू की जा रही हैं, क्योंकि दार्जिलिंग चाय उद्योग को प्रतिस्पर्धा में सुरक्षित रखने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं। वर्तमान में करीब 1,000 टन नेपाली चाय नेपाल के गोदामों में और 300 टन चाय भारतीय सीमा पर फंसी हुई है, जिससे उद्योग में भारी अनिश्चितता का माहौल है।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, नेपाल सरकार ने मामले को हल करने के लिए एक इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें कृषि, उद्योग मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा खाद्य तकनीक और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। सरकार और FNCCI ने इस संकट के कूटनीतिक समाधान के लिए ठोस पहल करने का आग्रह किया है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संतुलन बना रहे और हजारों श्रमिकों की आजीविका सुरक्षित रहे।
