क्या दुबारा बिखर रही है नेपाल की सियासत ? जाने क्यों गृह मंत्री सुधनने दिया तत्कालीन इस्तीफा
विवादास्पद कारोबारी से संबंधों और संदिग्ध निवेश के आरोपों के बाद सुधन गुरुंग ने पद संभालने के महज 26 दिनों के भीतर गृहमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है।
नेपाल के मेयर बालेन शाह (बाएं) और पूर्व गृहमंत्री सुधन गुरुंग (दाएं)
Nepal political crisis Balen Shah government : पड़ोसी देश नेपाल की सत्ता में उस वक्त एक बड़ा कूटनीतिक और राजनीतिक संकट खड़ा हो गया जब गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने पद संभालने के महज 26 दिनों के भीतर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। बुधवार को सामने आए इस घटनाक्रम ने पूरी बालेन शाह सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है। सुधन गुरुंग पर वित्तीय अनियमितताओं और विवादित व्यापारिक साझेदारियों के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्होंने निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए कुर्सी छोड़ने का फैसला किया। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आक्रामक छवि के लिए जाने जाने वाले गुरुंग का इस तरह से पद छोड़ना नेपाल के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है।
इस पूरे विवाद की जड़ में विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टा के साथ सुधन गुरुंग की कथित व्यापारिक हिस्सेदारी और माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों में संदिग्ध निवेश के मामले हैं। गौरतलब है कि दीपक भट्टा स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोपों का सामना कर रहे हैं और वर्तमान में जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जैसे ही गुरुंग के निजी निवेश और भट्टा के साथ उनके संबंधों की कड़ियां सार्वजनिक हुईं, विपक्षी दलों और नागरिक समाज ने 'हितों के टकराव' (Conflict of Interest) का मुद्दा उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी थी। गृहमंत्री रहते हुए जांच को प्रभावित न करने की नैतिक जिम्मेदारी का पालन करने का दावा करते हुए गुरुंग ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस्तीफे की घोषणा की।
अपने त्यागपत्र में सुधन गुरुंग ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो सके। उन्होंने लिखा कि पद पर बने रहकर जांच प्रक्रिया पर किसी भी तरह का प्रभाव डालना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। हालांकि, जानकारों का मानना है कि 26 दिनों के भीतर एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री का गिरना सरकार की साख पर बड़ा सवालिया निशान है। यह घटनाक्रम न केवल बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि यह नेपाल में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के व्यापारिक हितों और सार्वजनिक नैतिकता के बीच चलने वाले संघर्ष को भी उजागर करता है।
