मध्य प्रदेश धर्मांतरण मामले पर क्यों आया अमेरिकी आयोग USCIRF का बयान? जानिए क्या है पूरा विवाद|

मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से जुड़ा एक मामला हाल ही में चर्चा में आया है। अप्रैल 2024 में स्थानीय अधिकारियों ने एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान जीत सिंह नाम के एक व्यक्ति और उनके साथ छह अन्य ईसाई समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का आरोप था कि ये लोग लोगों को फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके बाद मामला अदालत में चला। जून 2026 में सेकंड एडिशनल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश शिव कुमार कौशल ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने जीत सिंह को मध्य प्रदेश के धर्मांतरण-विरोधी कानून का उल्लंघन करने, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से कार्य करने का दोषी पाया। भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत उन्हें 5 साल की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उन्हें डिंडोरी की जिला जेल भेज दिया गया।

अमेरिकी निकाय USCIRF के आरोप

इस अदालती फैसले के बाद अमेरिकी सरकार के एक आयोग, 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम' (USCIRF) ने बयान जारी कर टिप्पणी की है। USCIRF ने आरोप लगाया है कि जीत सिंह को उनकी धार्मिक गतिविधियों और नेतृत्वकारी भूमिका के कारण जेल में बंद रखा गया है। आयोग का दावा है कि चूंकि जीत सिंह एक नेता बनना चाहता था, इसलिए उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर नजर रखने का दावा करने वाले इस अमेरिकी निकाय ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट और हालिया अपडेट्स में भारत को 'कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न' (CPC) यानी विशेष चिंता वाले देश के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों (ईसाई, मुस्लिम, सिख) और दलितों के खिलाफ हिंसा, धर्मांतरण-विरोधी कानूनों, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और धार्मिक स्थलों पर हमलों का हवाला दिया है।

USCIRF की भूमिका और भारत सरकार का रुख

USCIRF अमेरिकी सरकार का एक आयोग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिकी प्रशासन इसे अपने जियो-पॉलिटिकल और राजनीतिक मकसदों के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल करता है। आलोचकों और जानकारों का कहना है कि यह आयोग अमेरिका के भीतर होने वाली नस्लीय हिंसा और वहां हिंदू मंदिरों पर होने वाले हमलों जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी तरह चुप्पी साधे रहता है, जबकि भारत के अंदरूनी मामलों में लगातार बयानबाजी करता है।

भारत सरकार ने USCIRF की इन सभी रिपोर्टों और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस अमेरिकी आयोग को स्पष्ट रूप से 'पक्षपाती', 'राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित' और पूरी तरह आधारहीन करार दिया है। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और वहां के हिंदू मंदिरों पर होने वाले हमलों के मामलों में आयोग के दोहरे रवैये और उसकी चुप्पी पर भी कड़े सवाल उठाए हैं।