मोदी-ट्रंप मुलाकात से पहले रणनीतिक 'धक्का', अमेरिका ने 'इंडो-पैसिफिक कमांड' से 'इंडो' हटाया|
अमेरिका ने अपनी सैन्य कमान के नाम से 'इंडो' शब्द हटाया, क्वाड और भारत-अमेरिका संबंधों पर असर के कयास तेज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगामी बैठक से पूर्व पेंटागन द्वारा कमांड का नाम बदलने पर चर्चा जारी है।
फ्रांस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित मुलाकात होने वाली है। इस उच्च-स्तरीय बैठक से ठीक पहले अमेरिका ने अपनी सैन्य कमान के नाम में बदलाव कर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी प्रशासन ने 'इंडो-पैसिफिक कमांड' से 'इंडो' शब्द को हटाकर उसे पुनः 'यूएस पैसिफिक कमांड' के रूप में संबोधित करने की घोषणा की है। यह बदलाव केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसके गहरे भू-राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अमेरिका की बदलती रक्षा और विदेश नीति का परिचायक है। गौरतलब है कि मई 2026 में शांग्री-ला डायलॉग के दौरान अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने जिस तरह के संकेत दिए थे, अब वे धरातल पर उतरते दिख रहे हैं। ओबामा प्रशासन से लेकर बाइडेन प्रशासन तक 'इंडो-पैसिफिक' शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया था, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ 'QUAD' गठबंधन का मुख्य आधार रहा है। अब 'इंडो' शब्द के हटने से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अमेरिका अब हिंद महासागर की सुरक्षा के बजाय सिर्फ प्रशांत महासागरीय हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है?
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 2018 में ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान ही इस कमान का नाम 'यूएस पैसिफिक कमांड' से बदलकर 'यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड' किया गया था। उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने स्पष्ट किया था कि यह नाम भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका और हिंद व प्रशांत महासागर की साझा सुरक्षा को मान्यता देने के लिए रखा गया था। अब पेंटागन ने तर्क दिया है कि यह परिवर्तन 'लीगेसी' और 'ऐतिहासिक रूट' को बहाल करने के लिए है और इससे कमान के मिशन या जिम्मेदारी के दायरे में कोई बदलाव नहीं होगा।
हालांकि, कूटनीतिक जानकारों के लिए यह समय-सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी-ट्रंप की बैठक से ठीक पहले इस बदलाव को भारत के लिए एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का तर्क है कि अमेरिका अब बहुपक्षीय आदर्शवाद या हिंद-प्रशांत क्षेत्र को एक सूत्र में पिरोने के बजाय सीधे चीन को काउंटर करने वाली अपनी सैन्य रणनीति पर केंद्रित होना चाहता है। आर. जगन्नाथन जैसे वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की इस तरह की मनमानी नीति से भारत को अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
यह कदम संकेत देता है कि अमेरिका भविष्य में अपनी एशिया रणनीति को भारत-केंद्रित पहचान देने के बजाय पश्चिमी प्रशांत, ताइवान और जापान जैसे प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौतियों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और भू-राजनीतिक संबंधों में संतुलन बनाने की चुनौती अब पहले से कहीं अधिक बड़ी हो गई है। यह मुलाकात न केवल द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेगी, बल्कि क्वाड जैसे वैश्विक मंचों के भविष्य पर भी अपनी स्पष्ट छाप छोड़ेगी।
