सैनिकों की टोल-फ्री सुविधा पर मंथन: बैरियर-मुक्त हाई-वे पर विशेष FASTag या रीइम्बर्समेंट का विकल्प, मंत्रालयों में चर्चा जारी|

केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के बैरियर-मुक्त टोल पॉइंट पर सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों की पहचान के लिए एक नई व्यवस्था तैयार करने पर विचार कर रही है। स्वचालित टोल कलेक्शन प्रणाली लागू होने के कारण उन सुरक्षा कर्मियों के लिए समस्या पैदा हो रही है, जिन्हें नियमानुसार टोल छूट का अधिकार है। इस मुद्दे के समाधान के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मौजूदा व्यवस्था में लगभग 14 लाख सैन्य कर्मी शामिल हैं, जो इस स्वचालित प्रणाली से प्रभावित हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य एक ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार करना है, जिससे पात्र सुरक्षा कर्मियों को बिना किसी असुविधा के टोल छूट मिल सके और साथ ही टोल वसूली प्रक्रिया भी सुचारू बनी रहे।

बैरियर-मुक्त 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) तकनीक की चुनौतियां

वर्तमान समय में पारंपरिक टोल प्लाजा पर कोई भी वाहन चालक रुककर आवश्यक दस्तावेज दिखा सकता है और अपनी पात्रता के आधार पर टोल छूट प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत, नई 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) टोलिंग तकनीक में वाहनों को रुकने या अपनी गति धीमी करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें स्थापित कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक रीडर चलते हुए वाहनों और उनके नंबर प्लेटों को स्वतः पहचान लेते हैं और टोल शुल्क की गणना कर लेते हैं।

यात्रा को तेज और सुगम बनाने वाली इस तकनीक के कारण उन वाहनों पर भी अपने आप टोल शुल्क कट जाता है, जिन्हें छूट पाने का कानूनी अधिकार है। जहां-जहां इस तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है, वहां ड्यूटी पर तैनात कुछ रक्षा कर्मियों की निजी गाड़ियों के लिए ई-चालान तक जारी हो चुके हैं। यही कारण है कि सरकार इस MLFF तकनीक को देश भर में बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले उत्पन्न हो रही इस विसंगति को दूर करना चाहती है।

स्पेशल FASTag और रीइम्बर्समेंट के दो मुख्य विकल्प

सशस्त्र बलों के कर्मियों की पहचान और टोल छूट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार के सामने मुख्य रूप से दो विकल्प विचाराधीन हैं।

• पहला विकल्प (स्पेशल FASTag): रक्षा कर्मियों की अधिकृत गाड़ियों के लिए एक विशेष प्रकार का FASTag जारी किया जाए, जो सीधे छूट के डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा हो। जब कोई वाहन टोल पॉइंट से गुजरेगा, तो सिस्टम इस टैग को स्कैन कर बिना टोल काटे गाड़ी को आगे जाने देगा। आधिकारिक सैन्य वाहनों की पहचान आसान होती है क्योंकि उनकी नंबर प्लेटें एक अलग प्रारूप की होती हैं।
• दूसरा विकल्प (रीइम्बर्समेंट प्रणाली): पात्र सुरक्षा कर्मी अपने सामान्य FASTag का उपयोग करके ही टोल से गुजरें। इसके बाद, उनके द्वारा भुगतान किए गए टोल शुल्क या सालाना पास की लागत की भरपाई (रीइम्बर्समेंट) रक्षा मंत्रालय द्वारा कर दी जाए।

वर्तमान में इनमें से किसी भी अंतिम व्यवस्था को आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है और दोनों विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

मंत्रालयों के बीच वित्तीय बोझ और डेटा सुरक्षा पर खींचतान

यद्यपि दोनों मंत्रालय समस्या के समाधान के लिए निरंतर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दो मुख्य बिंदुओं पर अभी तक पूरी सहमति नहीं बन पाई है। पहला मुद्दा यह है कि छूट के कारण होने वाले वित्तीय खर्च का बोझ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उठाएगा या रक्षा मंत्रालय।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु सेना की सुरक्षा और उनकी गतिविधियों की संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। बैरियर-मुक्त सिस्टम में वाहनों की आवाजाही का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है। ऐसे में रक्षा बलों से जुड़ी गाड़ियों के आवागमन का रिकॉर्ड कितने समय तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उसकी गोपनीयता कैसे बनाए रखी जाए, इस पर भी नियम तय होना बाकी है।

नियमों के तहत टोल छूट की कानूनी पात्रता

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर रेखांकित किया है। इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट के अनुसार, टोल से छूट केवल ड्यूटी पर तैनात सैन्य कर्मियों को ही दी जाती है।

यह छूट सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होती और न ही यह आधिकारिक कार्य से अलग किए जाने वाले निजी दौरों के लिए उपलब्ध है। केवल सेना में कार्यरत होने भर से किसी कर्मी या उनके परिवार की सभी निजी हाईवे यात्राएं स्वतः टोल-फ्री नहीं मानी जा सकतीं। आधिकारिक नियमों के तहत छूट प्राप्त करने के लिए निर्धारित पास का होना भी अनिवार्य है।

MLFF टोलिंग का भविष्य और विस्तार योजनाएं

फिलहाल देश भर में 10 से भी कम टोल प्लाजा पर MLFF तकनीक का इस्तेमाल परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरी तरह से जाम-मुक्त और हाई-स्पीड बनाने के लिए 100 से अधिक नए टोल पॉइंट के लिए निविदाएं (बोलियां) आमंत्रित की जा चुकी हैं।

सरकार की दीर्घकालिक योजना के तहत वित्त वर्ष 2028 के अंत तक देश के लगभग 1,150 टोल प्लाजा को इस आधुनिक 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' प्रणाली में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। आम वाहन चालकों के लिए यह नई व्यवस्था टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों और समय की बर्बादी को पूरी तरह खत्म कर देगी। जब तक सरकार किसी नई एकीकृत नीति की आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक सभी चालकों और सैन्य कर्मियों को पात्रता से जुड़े मौजूदा नियमों और आवश्यक दस्तावेजों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।