बांग्लादेश के Mecca Defence Pact में शामिल होने पर बहस तेज, विशेषज्ञों ने गिनाए फायदे और बड़े जोखिम|
बांग्लादेश के सुरक्षा विशेषज्ञों ने पीएम तारिक रहमान की सरकार को मक्का डिफेंस पैक्ट में जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी है।
तारिक रहमान और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश द्वारा मक्का डिफेंस पैक्ट पर विचार करने और क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में।
पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच चर्चा में रहने वाले 'मक्का पैक्ट' को लेकर बांग्लादेश की राजनीति और कूटनीतिक गलियारों में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। देश के प्रमुख सुरक्षा विशेषज्ञों और जानकारों ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस संवेदनशील और रणनीतिक समझौते में शामिल होने को लेकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी देश पर भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि यदि इस संभावित सदस्यता को लेकर कोई भी निर्णय लेना है, तो वह पूरी तरह से व्यापक राजनीतिक सहमति और बेहद असरदार कूटनीतिक तैयारी के आधार पर ही लिया जाना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हाल ही में राजधानी ढाका के कारवां बाजार में 'वॉयस फॉर रिफॉर्म' नामक संस्था की ओर से एक विशेष कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस महत्वपूर्ण बैठक में बांग्लादेश के जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक, अनुभवी राजनयिक और विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित प्रोफेसर शामिल हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाउंडेशन फॉर स्ट्रैटेजिक एंड डेवलपमेंट स्टडीज (FSDS) के चेयरमैन और सेवानिवृत्त मेजर जनरल फजले इलाही अकबर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनने से बांग्लादेश को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के कुछ अवसर अवश्य मिल सकते हैं।
उन्होंने इसके कुछ सकारात्मक पहलुओं पर रोशनी डालते हुए तर्क दिया कि इस समझौते के जरिए बांग्लादेश अपनी रक्षा उपकरणों की सप्लाई चेन को काफी हद तक मजबूत कर सकता है। इसके अलावा देश अपनी सैन्य-औद्योगिक क्षमता को भी विकसित कर सकता है और इस पैक्ट में शामिल अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने की अपनी दक्षता को बेहतर बना सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त रूप से सैन्य प्रशिक्षण लेने और गोपनीय खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करने से भी बांग्लादेश को कुछ लाभ मिल सकते हैं। हालांकि, इन संभावित फायदों का जिक्र करने के साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी देश के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।
सेवानिवृत्त मेजर जनरल फजले इलाही अकबर ने इस बात पर जोर दिया कि इस समझौते में शामिल होने से कई बड़े और संभावित जोखिम भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारत का जिक्र करते हुए कहा कि यदि बांग्लादेश इस सैन्य समझौते का सदस्य बनता है, तो पड़ोसी देश भारत को अपनी भविष्य की सैन्य और सामरिक योजनाएं बनाते समय बांग्लादेश की स्थिति को बहुत अधिक ध्यान में रखना पड़ सकता है, जिससे कूटनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी अनिश्चितता जताई कि भविष्य के वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका का मौजूदा रुख इस समझौते को लेकर वैसा ही बना रहेगा या इसमें कोई बदलाव आएगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने माना कि बांग्लादेश को इस डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार की हड़बड़ी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी अपनी राय रखी। पूर्व राजनयिक साकिब अली ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल इस मक्का डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बन जाने से बांग्लादेश की तमाम रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां अपने आप हल नहीं हो जाएंगी। हालांकि उनका यह भी मानना था कि आम तौर पर देश के लोग इस तरह के समझौतों के पक्ष में झुकाव रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार को इस पर कोई भी कदम उठाने से पहले अत्यधिक उत्साह और अनावश्यक शोर-शराबा पैदा करने से बचना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले इसके तमाम संभावित लाभों और दूरगामी जोखिमों का बहुत ही बारीकी से लागत-लाभ विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि देश के हितों की पूरी तरह रक्षा हो सके।
