Masterstroke: पश्चिम एशिया युद्ध के बीच मोदी सरकार की बड़ी राहत, कमर्शियल LPG आवंटन में 20% का इजाफा
पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी (LPG) का आवंटन 20% बढ़ाकर कुल 50% कर दिया है। जानें कैसे रेस्टोरेंट, ढाबों और कैंटीन को इस फैसले से राहत मिलेगी और घरेलू गैस की सप्लाई पर इसका क्या असर होगा।
Increasing commercial LPG allocation by 20 percent
ईंधन संकट के बीच सरकार की बड़ी राहत
पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी युद्ध और तनाव के कारण भारत की ऊर्जा आपूर्ति शृंखला में आई बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी (LPG) के आवंटन को 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद अब कुल कमर्शियल गैस आवंटन बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। इस कदम का सीधा और सकारात्मक प्रभाव देश भर के रेस्टोरेंट, ढाबों, कैंटीन और होटल जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा।
क्यों हुई थी आपूर्ति में कटौती?
हाल ही में पश्चिम एशिया में शुरू हुए संघर्ष के कारण कच्चे तेल और गैस के आयात पर बुरा असर पड़ा था। स्थिति को देखते हुए सरकार ने शुरुआत में एक सधी हुई रणनीति अपनाई थी। उस दौरान घरेलू रसोई गैस (Domestic LPG) की निर्बाध आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई थी, ताकि आम जनता के घरों में चूल्हा जलता रहे। इस प्राथमिकता के कारण होटलों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों की गैस सप्लाई में अस्थायी रूप से कटौती की गई थी। हालांकि, अब घरेलू उत्पादन में सुधार और स्थिति के सामान्य होने के संकेतों के बीच सरकार ने कमर्शियल कोटा बहाल करना शुरू कर दिया है।
आवंटन की पूरी प्रक्रिया और शर्तें
सरकार ने इस आवंटन को चरणों में लागू किया है। पहले आपूर्ति में की गई कटौती में से 20 प्रतिशत हिस्सा बहाल किया गया। उसके बाद, राज्यों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इसके साथ एक शर्त जोड़ी गई—राज्यों को अपने क्षेत्रों में पाइपलाइन गैस (PNG) परियोजनाओं के काम में तेजी लानी होगी।
शनिवार को की गई ताज़ा घोषणा के अनुसार, अब रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां (Food Processing Units) और सामुदायिक रसोई के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा जारी कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान करने की भी योजना बनाई है।
PNG कनेक्शन पर सरकार का ज़ोर
पेट्रोलियम सचिव ने राज्यों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त गैस आवंटन तभी सुनिश्चित किया जाएगा जब वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तेल कंपनियों के साथ पंजीकरण (Registration) कराएंगे और पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस (PNG) कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार का उद्देश्य लंबी अवधि में एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ व सस्ती पाइपलाइन गैस को बढ़ावा देना है। इसीलिए राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे शहरी गैस वितरण नेटवर्क (CGD) के लिए मंजूरी की प्रक्रियाओं को तेज़ करें।
घरेलू गैस और रिफाइनरियों का ताज़ा हाल
सरकार ने आम नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। वितरकों (Distributors) के पास किसी भी प्रकार की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है और होम डिलीवरी का काम सामान्य रूप से चल रहा है।
राहत की एक और बड़ी बात यह है कि देश की सभी रिफाइनरियां इस समय अपनी पूरी क्षमता (100% Capacity) के साथ काम कर रही हैं। रिफाइनरियों के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आएगी। औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी उनकी सामान्य आपूर्ति का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हो रहा है।
पैनिक बुकिंग से बचें नागरिक
बाजार की स्थिति का विश्लेषण करते हुए सरकार ने कहा है कि अब 'पैनिक बुकिंग' यानी घबराहट में की जाने वाली एडवांस बुकिंग में काफी कमी आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और भीड़भाड़ वाले खुदरा केंद्रों पर जाने के बजाय होम डिलीवरी सेवाओं पर भरोसा करें। खुदरा दुकानों पर ईंधन की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराकर खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सरकार का यह निर्णय न केवल खाद्य सेवा क्षेत्र (Food Service Sector) को मंदी और महंगाई से बचाएगा, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और बेहतर वितरण प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
