मिलावट का खेल बंद! महाराष्ट्र में दूध-पनीर मिलावटखोरों पर लगेगा मकोका, गैर-जमानती केस के आदेश|
महाराष्ट्र में दूध और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर मकोका लगेगा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए कड़े निर्देश।
महाराष्ट्र में दूध और पनीर में मिलावट करने वालों के खिलाफ मकोका लगाने के आदेश की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे।
मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। राज्य में आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की अब किसी भी सूरत में खैर नहीं होगी। दूध, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों के साथ-साथ तमाम खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ अब मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे गंभीर अपराधियों के खिलाफ गैर-जमानती मामले दर्ज किए जाने के स्पष्ट निर्देश भी राज्य के स्तर पर जारी किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण और कड़ा आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान दिया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।
मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथि गृह में वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उनकी पूर्ति के संबंध में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इस विशेष बैठक के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से एक विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य की मौजूदा खाद्य सुरक्षा और मिलावट की स्थिति पर चर्चा की गई। इस प्रक्रिया के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि खाद्य पदार्थों में मिलावट केवल एक साधारण या सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन और उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसा एक गंभीर कृत्य है।
विशेष तौर पर छोटे बच्चे रोजाना बड़े चाव से दूध का सेवन करते हैं, लेकिन बाजार में बिकने वाले नकली पनीर और मिलावटी खाद्य पदार्थों की वजह से आम जनता में गंभीर और घातक बीमारियों का खतरा लगातार खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा है। इसी गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उपमुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया कि मिलावट के इन दोषियों और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के गैर-जमानती मामले दर्ज किए जाएं ताकि ऐसे तत्वों में कानून का खौफ पैदा हो सके। इसके साथ ही अदालतों में इन मामलों की सुनवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई कमी या खामी न रह जाए, इसके लिए अनुभवी कानून विशेषज्ञों की मदद लेने पर भी विशेष जोर दिया गया है और तत्काल प्रभाव से एक विशेष कानूनी टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ इस तरह की घोषणाएं अतीत में भी कई बार सरकार द्वारा सदन के भीतर और सदन के बाहर की जा चुकी हैं। इसके अलावा प्रतिबंधित गुटखा बेचने वालों, गोवंश की अवैध तस्करी करने वालों तथा अवैध कटाई में संलिप्त लोगों के खिलाफ भी मकोका जैसी सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई करने की घोषणाएं पहले भी सामने आई हैं। हालांकि, इन तमाम घोषणाओं के बावजूद धरातल पर नकली और मिलावटी सामानों की बिक्री का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बाजार में आज भी ऐसे सामान धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं।
दूध में मिलावट, नकली पनीर और अन्य खाद्य उत्पादों में गड़बड़ी करने वाले लोग अक्सर प्रशासन के हाथों पकड़े तो जाते हैं, परंतु उनमें से वास्तव में कितने लोगों के खिलाफ सख्त मकोका कानून के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है, इसका कोई भी स्पष्ट या आधिकारिक आंकड़ा सरकार की तरफ से अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इन ताजा और कड़े आदेशों के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले संगठित गिरोहों और अपराधियों पर किस प्रकार प्रशासनिक शिकंजा कसता है और आम जनता को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल पाती है या नहीं।
