केरल हाई कोर्ट ने नाबालिग की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने का क्यों दिया सुझाव, जानिए क्या है पूरा मामला?

केरल हाई कोर्ट ने आपराधिक कानून के अंतर्गत किशोरों के लिए तय की गई मौजूदा उम्र सीमा पर एक बार फिर से विचार करने की सलाह दी है। अदालत ने कानून बनाने वाली संस्था यानी विधायिका से आग्रह किया है कि वह नाबालिगों की कानूनी उम्र सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने के लिए आवश्यक संशोधनों पर गंभीरता से विचार करे। कोर्ट का मानना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में किशोरों की बढ़ती संलिप्तता को देखते हुए अब इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है।

जस्टिस बदरुद्दीन की टिप्पणी और बच्चों की परिपक्वता का हवाला

कोच्चि स्थित केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अपराधों के बदलते स्वरूप और आज के बच्चों में दिखाई दे रही परिपक्वता को देखते हुए अब सही समय आ गया है कि किशोरों और कानून के दायरे में आने वाले बच्चों से जुड़े नियमों में उचित बदलाव किए जाएं।

जस्टिस बदरुद्दीन ने स्पष्ट रूप से कहा कि 16 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते बच्चों में काफी समझ और परिपक्वता आ जाती है, इसलिए उनकी कानूनी उम्र सीमा को 18 से घटाकर 16 साल करने पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी के सामने आने के बाद से ही कानूनी और सामाजिक हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई है।

मंत्री बिंदु कृष्णा और पूर्व जज कमाल पाशा का समर्थन

हाई कोर्ट की इस अहम सलाह पर राज्य सरकार और न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। केरल की महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने कोर्ट के इस सुझाव का समर्थन करते हुए कहा कि समय के साथ कानूनों में बदलाव करना जरूरी होता है और अदालत की इस टिप्पणी पर निश्चित रूप से गौर किया जा सकता है।

दूसरी तरफ, केरल हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज कमाल पाशा ने भी मौजूदा उम्र सीमा की समीक्षा किए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा सुझाए गए इन बदलावों को अब लागू करने का समय आ गया है, क्योंकि 16 साल की उम्र तक बच्चों को दुनियादारी की काफी समझ हो जाती है।

किस याचिका पर सुनवाई कर रहा था हाई कोर्ट?

दरअसल, केरल हाई कोर्ट एक ऐसी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आबकारी अधिकारियों और लाइसेंस प्राप्त बार संचालकों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। पत्रकार विनोद विक्रमन पिल्लई द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि बार संचालकों और अधिकारियों की मिलीभगत से 23 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसी जा रही है, जो कि केरल आबकारी अधिनियम की धारा 15ए और 15बी का सीधा उल्लंघन है।

याचिका में नेडुम्बसेरी इलाके में हाल ही में हुए एक जानलेवा सड़क हादसे का भी जिक्र किया गया है। इस दुर्घटना में एक 'मिनी कूपर' कार शामिल थी, जिसे एक 19 वर्षीय युवक शराब के नशे में चला रहा था। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस दर्दनाक हादसे से ठीक पहले उस 19 साल के आरोपी युवक को एर्नाकुलम के कई अलग-अलग बार में शराब परोसी गई थी।

युवाओं को आसानी से शराब मिलने पर कोर्ट की चिंता और निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि शराब पीने के बाद 18 साल से कम उम्र के किशोर भी जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि कानूनी पाबंदियां होने के बावजूद युवाओं को इतनी आसानी से शराब मिल जाना बेहद चिंताजनक है, इसलिए इस याचिका पर गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

अदालत ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए आबकारी आयुक्त को एक विस्तृत बयान दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बयान में आयुक्त को यह बताना होगा कि 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब परोसने पर लगी रोक को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

अगली सुनवाई और मौजूदा कानून की स्थिति

याचिकाकर्ता विनोद विक्रमन पिल्लई ने अपनी याचिका में इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र सतर्कता जांच कराने, सभी बार में ग्राहकों की उम्र जांचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन प्रणाली लागू करने और नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को करेगा।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी मात्र से 'बच्चे' या नाबालिग की मौजूदा कानूनी परिभाषा में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आता है। वर्तमान में 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' (किशोर न्याय अधिनियम) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को ही बच्चा माना जाता है। इस उम्र सीमा में किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिए संसद या विधायिका द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत संशोधन करना अनिवार्य होगा, जिस पर अब चर्चा तेज हो गई है।