मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय करने का आदेश, सुकेश चंद्रशेखर मामले में बढ़ीं मुश्किलें|
दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने माना कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में अभिनेत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट परिसर के बोर्ड के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की फाइल फोटो|
नई दिल्ली: देश के सबसे चर्चित और हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधों में से एक, 200 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की गहन समीक्षा करने के बाद अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने का कड़ा आदेश दिया है। इस न्यायिक आदेश के बाद अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि अभिनेत्री को इस गंभीर आर्थिक अपराध के मुकदमे का सामना करना ही होगा, जिसने फिल्म जगत से लेकर कानूनी गलियारों तक सनसनी फैला दी है।
इस पूरे विवाद की जड़ें तिहाड़ जेल के भीतर से संचालित होने वाले एक बड़े जबरन वसूली रैकेट से जुड़ी हैं। कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहते हुए खुद को भारत सरकार का एक अत्यंत रसूखदार और बड़ा अधिकारी बताकर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को कानूनी मदद दिलाने का झांसा दिया था। इस झांसे में लेकर उसने अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की मोटी रकम की उगाही की थी। जब इस ऐतिहासिक ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई, तब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जबरन वसूली की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके बाद मामले की वित्तीय कड़ियों को जोड़ने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से अपनी समानांतर जांच शुरू की थी।
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस कथित अपराध से अर्जित काली कमाई यानी 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' का एक बड़ा हिस्सा जैकलीन फर्नांडिस को महंगे उपहार, लग्जरी वस्तुएं और विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान करने में उपयोग किया गया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन को मामले में सह-आरोपी बनाते हुए आरोप लगाया कि वे सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत और ठगी के तौर-तरीकों से भली-भांति वाकिफ थीं, इसके बावजूद वे इस अवैध लेन-देन का हिस्सा बनी रहीं। दूसरी तरफ, अभिनेत्री जैकलीन लगातार इन आरोपों का खंडन करती आई हैं। उनका दावा है कि वे स्वयं इस महाठग के धोखे और कूटनीतिक चालों का शिकार हुई हैं और उन्हें सुकेश की किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की भनक तक नहीं थी।
इस कानूनी खींचतान के बीच जैकलीन ने हाल ही में अदालत के समक्ष 'सरकारी गवाह' बनने के लिए एक याचिका दायर की थी, ताकि वे जांच में सहयोग कर राहत पा सकें। हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस अर्जी का अदालत में पुरजोर विरोध किया। ईडी ने दलील दी कि जांच के दौरान अभिनेत्री का पिछला आचरण अत्यंत संदिग्ध रहा है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया है, इसलिए उन्हें सरकारी गवाह का दर्जा देना न्यायसंगत नहीं होगा। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों, गवाहों के बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह सख्त रुख अपनाया है।
मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उपलब्ध कराए गए आधिकारिक दस्तावेजों और जांच सामग्री के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया संदेह के पर्याप्त और ठोस कारण मौजूद हैं। इसी आधार पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि जैकलीन फर्नांडिस और अन्य आरोपियों पर धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध) और धारा 4 (अपराध के लिए दंड) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएं। हालांकि, कानूनी जानकारों के मुताबिक, आरोप तय होने का मतलब अंतिम दोषसिद्धि या सजा नहीं होता है, लेकिन इसका अर्थ यह अवश्य है कि अदालत को पहली नजर में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मिल गया है।
अब इस मुकदमे के दौरान न्यायालय मुख्य रूप से इस कानूनी सवाल की पड़ताल करेगा कि क्या जैकलीन को मिले उपहारों के अवैध स्रोत की उन्हें जानकारी थी या नहीं। यदि प्रवर्तन निदेशालय इन आरोपों को अकाट्य साक्ष्यों के साथ अदालत में सिद्ध करने में सफल रहता है, तो यह देश में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला होगा। यह मामला न केवल मनोरंजन जगत की हस्तियों के लिए बल्कि भविष्य के सभी हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधों के निपटारे के लिए एक नजीर और मार्गदर्शिका साबित होगा।
