भारत की दहलीज पर खड़ा है ईरानी तेल, लेकिन क्या ट्रंप की नाकेबंदी छीन लेगी यह राहत?
वार्ता विफल होने के बाद ट्रंप प्रशासन ने तेल निर्यात रोकने के लिए बढ़ाई सख्ती, सिक्का और पारादीप में खड़े जहाजों पर संकट।
भारतीय तट के समीप लंगर डाले खड़े कच्चे तेल के जहाज, जो अमेरिका-ईरान तनाव के बीच ईरानी तेल की खेप लेकर आए हैं।
भारतीय तटों पर ईरानी तेल टैंकरों की दस्तक: अमेरिकी नाकेबंदी के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर गहराया संशय
नई दिल्ली: वैश्विक ऊर्जा राजनीति के केंद्र में एक बार फिर भारत और ईरान के संबंध सुर्खियों में हैं। लगभग सात वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ईरानी कच्चे तेल की खेप भारतीय तटों पर पहुंची है, लेकिन इसके उपयोग को लेकर अनिश्चितता के बादल गहरा गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया शांति वार्ता के विफल होने के बाद अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में आए उबाल ने भारतीय रिफाइनरियों के लिए स्थिति जटिल कर दी है। एक ओर जहां भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ते विकल्पों की तलाश में है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन द्वारा ईरान के तेल निर्यात पर लगाई गई नई नाकेबंदी ने इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
वर्तमान में दो विशाल सुपरटैंकर भारतीय समुद्री सीमा में लंगर डाले हुए हैं, जो कुल 40 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर आए हैं। इनमें से पहला जहाज 'फेलिसिटी' (Felicity) नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का है, जो 20 लाख बैरल तेल के साथ पश्चिमी भारत के सिक्का (Sikka) तट पर तैनात है। इसी प्रकार, 'जया' (Jaya) नामक दूसरा जहाज भी 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर पूर्वी तट पर पारादीप (Paradip) बंदरगाह के समीप खड़ा है। इन जहाजों का आगमन ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट के समय हुआ है जब अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर निगरानी और सख्ती बढ़ा रहा है। हालांकि इन जहाजों पर लदे तेल के खरीदारों के नाम अभी गुप्त रखे गए हैं, लेकिन सिक्का और पारादीप बंदरगाहों का उपयोग क्रमशः रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी दिग्गज कंपनियां करती हैं।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के कारण साल 2019 से ही ईरान से तेल आयात बंद कर दिया था। हालांकि, पिछले महीने पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को टूटने से बचाने के लिए एक विशेष छूट प्रदान की गई थी। इस छूट के तहत उन कार्गो की खरीद की अनुमति दी गई थी जो पहले से ही समुद्र में थे। इसी प्रावधान का लाभ उठाते हुए ये टैंकर भारत पहुंचे थे। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाले ईरानी शिपमेंट को पूरी तरह से रोकने के लिए कड़े सैन्य और कूटनीतिक कदमों की योजना बनाई है। अमेरिका ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह ईरान के तेल टैंकरों को अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से निकलने नहीं देगा।
भारत सरकार ने इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरान सहित अन्य संभावित स्रोतों से कार्गो खरीदना जारी रखेगा। लेकिन ट्रंप की नई नाकेबंदी योजना का उन खेपों पर क्या असर होगा जो पहले से ही समुद्र में हैं या भारतीय तटों पर खड़ी हैं, यह अभी भी एक कानूनी पहेली बनी हुई है। यदि यह नाकेबंदी पहले से की गई खरीदारी पर भी लागू होती है, तो भारतीय तटों पर खड़े इन जहाजों को बिना तेल उतारे ही वापस लौटना पड़ सकता है। यह न केवल भारतीय रिफाइनरियों के लिए एक बड़ा झटका होगा, बल्कि इससे घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि सात साल का यह लंबा इंतजार किसी सार्थक नतीजे पर पहुंचता है या फिर भू-राजनीतिक तनाव की भेंट चढ़ जाता है।
