ईरान-अमेरिका वार्ता पर अनिश्चितता- अमेरिका को ईरान ने दिखाया आईना, सीजफायर उल्लंघन पर बातचीत से इनकार
राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार तक वार्ता की उम्मीद जताई लेकिन ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी और सीजफायर उल्लंघन का हवाला देते हुए सख्त रुख अपनाया।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई (बाएं) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (दाएं)
ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कूटनीतिक संबंधों की बर्फ पिघलने की उम्मीदों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रस्तावित दूसरे दौर की शांति वार्ता वर्तमान में अधर में लटकी नजर आ रही है। एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी शुक्रवार तक बातचीत शुरू होने और सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी दबाव या धमकी के साए में मेज पर बैठने को तैयार नहीं है। तेहरान के इस कड़े रुख ने न केवल मेजबान पाकिस्तान बल्कि वैश्विक कूटनीतिक हलकों में भी बेचैनी पैदा कर दी है।
इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे घटनाक्रमों में निहित हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान ने पूरी गंभीरता के साथ कूटनीतिक संवाद की पहल की थी, लेकिन अमेरिका की ओर से निरंतर अनदेखी और ईमानदारी की कमी देखी गई है। बकई ने आरोप लगाया कि अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ सीजफायर का उल्लंघन कर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। ईरान का तर्क है कि वह एक प्राचीन और संप्रभु सभ्यता है जो किसी भी विदेशी दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं करेगी। यह रुख विशेष रूप से तब कड़ा हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को अपने प्रतिनिधिमंडल को इस्लामाबाद भेजने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में कतिपय कारणों से इस दौरे को स्थगित कर दिया गया।
वर्तमान में सबसे बड़ा विवाद समुद्री नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि यह युद्धविराम की शर्तों के भी विरुद्ध है। अराघची के अनुसार, वाणिज्यिक जहाजों पर हमले और चालक दल को बंधक बनाने जैसी घटनाएं कूटनीतिक माहौल को दूषित कर रही हैं। ईरान का स्पष्ट मानना है कि जब तक होर्मुज स्ट्रेट और अन्य रणनीतिक बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक किसी भी सार्थक बातचीत की गुंजाइश कम है। ईरान ने अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमता का हवाला देते हुए कहा कि वह जानता है कि प्रतिबंधों को कैसे बेअसर करना है।
इस कूटनीतिक खींचतान के बीच पाकिस्तान की भूमिका एक असमंजस भरे मध्यस्थ की रह गई है। इस्लामाबाद प्रशासन के पास फिलहाल इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल कब पहुंचेगा और क्या ईरान का कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद होगा। इससे पहले 12 अप्रैल को हुई पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो गई है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी संसद में दोहराया कि ईरान धमकियों के साए में किसी भी तरह की वार्ता को स्वीकार नहीं करेगा।
डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। उन्होंने हाल ही में ईरान के साथ सीजफायर की अवधि बढ़ाकर शांति की दिशा में कदम उठाने का संकेत दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। ट्रंप का दावा है कि इस्लामाबाद से 'गुड न्यूज' आ सकती है, परंतु तेहरान के विदेश मंत्रालय की चुप्पी और सख्त बयानों ने इन दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। आने वाले कुछ दिन वैश्विक राजनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यदि शुक्रवार तक इस्लामाबाद में दोनों पक्ष आमने-सामने नहीं आते, तो मध्य पूर्व में तनाव का एक नया दौर शुरू हो सकता है। अंततः, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपने रुख में लचीलापन लाता है या ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहकर इस वार्ता को पूरी तरह रद्द करने की दिशा में बढ़ता है।
