राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को झटका, इंदौर में नेहरू स्टेडियम की परमिशन नहीं मिली, दौरा 19 सितंबर तक टला |
मोहन यादव सरकार द्वारा नेहरू स्टेडियम में आयोजन की अनुमति न मिलने के बाद कांग्रेस का छात्र संवाद कार्यक्रम एक हफ्ते टला।
राहुल गांधी इंदौर में छात्रों के संवाद कार्यक्रम के दौरान मंच पर माइक पकड़े हुए नजर आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के व्यावसायिक शहर इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक पारा अचानक चढ़ गया है। मोहन यादव सरकार और इंदौर नगर निगम द्वारा ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम में इस मेगा इवेंट की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीतियों में बड़ा बदलाव करना पड़ा है। इस प्रशासनिक रोक के चलते राहुल गांधी का यह बहुप्रतीक्षित छात्र संवाद कार्यक्रम, जो पहले 12 सितंबर को आयोजित होने वाला था, अब एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है और इसकी नई तारीख 19 सितंबर तय की गई है। फिलहाल पार्टी के नेता इंदौर में इस बड़े आयोजन के लिए किसी नए और उपयुक्त वेन्यू की तलाश में जुटे हुए हैं।
राजनीतिक गलियारों में इस इनकार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक नए टकराव के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार देश भर में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली और बढ़ती बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों को जोर-शोर से उठा रही है। इसी कड़ी में इंदौर और आसपास के जिलों से लगभग 50,000 से अधिक छात्रों को एक मंच पर जुटाने की बड़ी तैयारी की गई थी, जो अब प्रशासनिक पेचीदगियों के कारण कुछ समय के लिए उलझ गई है। इससे पहले यह चर्चित कैंपेन कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे जैसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों पर भी सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है।
विवाद की मुख्य जड़ इंदौर के केंद्रीय हिस्से में स्थित नेहरू स्टेडियम की बुकिंग को लेकर है। कांग्रेस नेताओं ने इस मैदान की मांग करते हुए तर्क दिया था कि 'छात्रों की गूंज' कोई आम राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि देश के भविष्य यानी युवाओं और छात्रों के अधिकारों पर खुली चर्चा का एक मंच है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर यह स्पष्ट करने की कोशिश भी की थी कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से युवाओं के सपनों और शिक्षा प्रणाली की सुरक्षा के लिए समर्पित है।
दूसरी ओर, स्थानीय प्रशासन और नगर निगम का रुख पूरी तरह से कानूनी और अदालती आदेशों पर आधारित रहा है। नगर आयुक्त क्षितिज सहगल और इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सख्त और स्पष्ट निर्देश हैं कि नेहरू स्टेडियम का उपयोग केवल खेल गतिविधियों या फिर राज्य स्तर के आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों के लिए ही किया जा सकता है। प्रशासन का पक्ष है कि यह फैसला किसी राजनीतिक द्वेष या विरोध के कारण नहीं लिया गया है, बल्कि अदालत के पुराने दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना उनकी कानूनी बाध्यता है।
इसके विपरीत, स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व ने इन दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए प्रशासन पर सत्ताधारी दल के दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने दावा किया कि अधिकारी राहुल गांधी के इस बढ़ते छात्र कैंपेन से घबराए हुए हैं, और इसीलिए जानबूझकर स्टेडियम किराए पर देने से आपत्तियां जताई जा रही हैं। बहरहाल, परमिशन न मिलने के बाद तारीख भले ही आगे खिसक गई हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट ला दी है।
