केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला: तीन कल्याणकारी योजनाओं से हटा इंदिरा गांधी का नाम, 'प्रधानमंत्री' शब्द जोड़ा गया|
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की पेंशन योजनाओं का नाम बदलकर उनके आगे प्रधानमंत्री शब्द जोड़ा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेंशन योजनाओं का नाम बदलने के निर्णय के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी का चित्र।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) को अगले पांच वर्षों यानी 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, इस कार्यक्रम और इसके अंतर्गत आने वाली तीन उप-योजनाओं के नाम में बदलाव किया गया है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम हटाकर 'प्रधानमंत्री' शब्द जोड़ दिया गया है।
योजनाओं के बदले गए नाम
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस पूरे कार्यक्रम के लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे देश भर के लगभग 3.2 करोड़ लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचेगा, जिनमें बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं। नाम में किए गए बदलाव के तहत:
'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' (IGNOAPS) का नया नाम अब 'प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना' कर दिया गया है।
'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना' (IGNWPS) का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना' रखा गया है।
'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना' (IGNDPS) को अब 'प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना' के रूप में जाना जाएगा।
इसके अतिरिक्त 'राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना' का नाम भी बदलकर 'प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना' कर दिया गया है।
अब 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) को समग्र रूप से 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' के नाम से जाना जाएगा।
दिव्यांगजन पेंशन योजना के नियमों में संशोधन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड, कवरेज और आर्थिक सहायता राशि में भी महत्वपूर्ण बदलावों को स्वीकृति दी है। नए संशोधित नियमों के अनुसार, इस योजना के तहत दिव्यांगता का मानक (बेंचमार्क) जो पहले 80 प्रतिशत था, उसे घटाकर अब 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
सहायता राशि के नए प्रावधानों के तहत:
0 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के दिव्यांग लाभार्थियों को ₹375 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹625 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
अन्य पेंशन योजनाएं रहेंगी यथावत
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं के लिए लागू पेंशन योजनाएं तथा 'परिवार लाभ योजना' अपने वर्तमान निर्धारित स्वरूप में ही जारी रखी जाएंगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाकर जरूरतमंदों तक पारदर्शी तरीके से सहायता पहुंचाना है।
