90 साल पुरानी नेहरू की नागरिकता सोच फिर चर्चा में: क्या है भारतीय Citizenship का असली कानूनी आधार?
1937 में नेहरू के भाषण से शुरू हुई बहस आज भी जारी है। क्या आधार या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है? जानिए कानूनी पेचीदगियों का सच।
जवाहरलाल नेहरू अपने कार्यालय में बैठे हुए, जिनके 1937 के मलाया भाषण ने भारतीय पहचान पर लंबी बहस की नींव रखी थी।
भारतीय नागरिकता की परिभाषा और इसकी जटिलताएं दशकों से चर्चा का विषय रही हैं। वर्ष 1937 में मलाया में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के भाषण ने एक ऐसी बहस की नींव रखी, जो आज 90 साल बाद भी प्रासंगिक बनी हुई है। उस समय नेहरू ने मलाया में बसे भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि स्वतंत्र भारत हर भारतीय मूल के व्यक्ति पर दावा नहीं कर सकता, और वहां बसे लोगों को उसी देश को अपना मानना चाहिए। यह बयान उस दौर की राजनीतिक समझ का हिस्सा था, जब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सीमाओं की परिभाषा आज की तरह कठोर नहीं थी और लोग सांस्कृतिक पहचान के आधार पर कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र थे।
आजादी के बाद विभाजन की त्रासदी ने नागरिकता के सवाल को पूरी तरह बदल दिया। वर्ष 1955 में जब नागरिकता अधिनियम लागू किया गया, तो भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को स्वतः नागरिक माना जाता था। हालांकि, समय के साथ नियमों में बदलाव आया और परिभाषाएं अधिक जटिल होती गईं। वर्ष 1987 में किए गए संशोधन के बाद केवल जन्म लेना पर्याप्त नहीं रहा, बल्कि माता-पिता में से एक का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। वर्ष 2003 तक आते-आते यह शर्तें और भी सख्त हो गईं, जिससे नागरिकता का प्रश्न जन्म से आगे बढ़कर परिवार के दस्तावेजों और कानूनी रिकॉर्ड पर केंद्रित हो गया।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पहचान के दस्तावेजों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज पहचान के साधन तो हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार, इनमें से कोई भी अकेला दस्तावेज नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं है। विशेष रूप से पासपोर्ट केवल यात्रा के लिए वैध है, न कि नागरिकता साबित करने का अंतिम आधार। कानूनी स्थिति इतनी जटिल है कि विदेशी अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न उठाया जाता है, तो उसे स्वयं यह साबित करना पड़ता है कि वह विदेशी नहीं है।
मलेशिया में आज भी भारतीय मूल के ऐसे कई परिवार हैं जो जन्म प्रमाण पत्र या माता-पिता के रिकॉर्ड के अभाव में नागरिकता की कानूनी मान्यता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत के भीतर भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण क्या है, यह सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है। नौ दशक पहले शुरू हुई यह बहस आज प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर एक गहरे प्रश्न के रूप में हमारे सामने है। यह स्पष्ट है कि भारतीयता और नागरिकता के बीच की रेखा निरंतर बदलती रही है, जिससे इस विषय की संवेदनशीलता और जटिलता आज भी बरकरार है।
