परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में इतिहास रचने की तैयारी में भारत और अमेरिका, राजदूत सर्जियो गोर ने दिया बड़ा संदेश!
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के आगामी चार दिवसीय दौरे से पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने द्विपक्षीय रणनीतिक ऊर्जा संबंधों में प्रगति के दिए मजबूत संकेत।
नई दिल्ली में द्विपक्षीय रणनीतिक ऊर्जा सहयोग और नीतिगत घोषणाओं के संदर्भ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर।
नई दिल्ली: वैश्विक कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों के धरातल पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा दिए गए हालिया आधिकारिक बयानों ने इस बात के पुख्ता संकेत दिए हैं कि दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रणनीतिक समझौता होने वाला है। 'अमेरिकी परमाणु कार्यकारी मिशन टू इंडिया' के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा संस्थान और अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संपन्न हुई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक के बाद कूटनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। अमेरिकी राजदूत ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों लोकतांत्रिक देशों के साझा प्रयासों में भविष्य को बदलने की असीम और अभूतपूर्व संभावनाएं आकार ले रही हैं।
इस कूटनीतिक और भू-राजनीतिक विकासक्रम के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की आगामी चार दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपनी इस निर्धारित यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री भारतीय नेतृत्व और शीर्ष नीति निर्धारकों के साथ कई दौर की द्विपक्षीय वार्ताओं में हिस्सा लेंगे। इस उच्च स्तरीय विचार-विमर्श में ऊर्जा सुरक्षा को मुख्य एजेंडे के रूप में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत दोनों देश स्वच्छ और संधारणीय ऊर्जा स्रोतों की दिशा में दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिकी तकनीकी कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किए जाने की रूपरेखा भी इस दौरे के दौरान तय होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
औद्योगिक धरातल पर इस रणनीतिक नीति का सबसे बड़ा प्रभाव भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों पर पड़ने की संभावना है। इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की भावी आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए एक महत्वपूर्ण वक्तव्य जारी किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आने वाले कई दशकों में देश के भीतर औद्योगिक विकास और नागरिक आवश्यकताओं के कारण बिजली की मांग में तीव्र और निरंतर वृद्धि दर्ज की जाएगी। चूंकि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र है, इसलिए भविष्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पारंपरिक ईंधनों के बजाय परमाणु ऊर्जा अत्यंत अनिवार्य और निर्णायक साबित होगी। उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों और निवेशकों को आश्वस्त किया कि महाराष्ट्र इस परमाणु ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है और उन्होंने राज्य में निवेश के लिए अनुकूल प्रशासनिक वातावरण का भरोसा दिया।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के इस आगामी दौरे का दायरा केवल ऊर्जा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों (iCET) तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सहित कई रणनीतिक मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच क्वाड (Quad) समूह की प्रभावशीलता को बढ़ाने, दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा अंतर-संचालनीयता को मजबूत करने और क्षेत्रीय समन्वय को एक नए स्तर पर ले जाने पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी एक आधिकारिक संदेश में विदेश मंत्री रुबियो ने दोनों महान लोकतंत्रों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की ढाई सौवीं वर्षगांठ अपने सबसे मजबूत भारतीय भागीदारों के साथ मिलकर मनाना चाहता है।
इस रणनीतिक साझेदारी के चमकदार पहलुओं के साथ-साथ दोनों देशों के बीच कुछ पारंपरिक नीतिगत मोर्चों पर भी गंभीर बातचीत होने की संभावना है। व्यापारिक और आयात शुल्क से जुड़े तनाव को कम करना तथा रक्षा उत्पादन की तकनीकी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना इस वार्ता का मुख्य मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी पक्ष द्वारा रूस या ईरान से भारत द्वारा की जा रही कच्चे तेल की खरीद का विषय भी कूटनीतिक पटल पर उठाए जाने के आसार हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपने पुराने रुख पर कायम रहेगा। इसके साथ ही, भारतीय पेशेवरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले एच-वनबी (H-1B) वीजा नियमों में हुए हालिया बदलावों और वीजा शुल्कों में की गई आनुषंगिक वृद्धि का मुद्दा भी भारतीय पक्ष द्वारा मजबूती से उठाया जाएगा ताकि द्विपक्षीय आर्थिक गतिशीलता सुचारू रूप से बनी रहे।
