भारत से यूरोप तक नया रास्ता बनेगा IMEC! ईरान की रणनीतिक ताकत पर पड़ सकता है बड़ा असर|
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा वैश्विक व्यापार में ईरान की होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता को कम कर सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आईएमईसी गलियारे के मानचित्र के साथ।
इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) वर्तमान में वैश्विक भू-राजनीति और व्यापारिक चर्चाओं के केंद्र में है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को इजरायली मीडिया और रणनीतिक विशेषज्ञों द्वारा एक 'गेमचेंजर' के रूप में देखा जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत को अरब की खाड़ी और यूरोप के साथ एक सुदृढ़ व्यापारिक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है। यदि यह गलियारा पूरी तरह से कार्यान्वित होता है, तो यह होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के रणनीतिक नियंत्रण और कथित 'ब्लैकमेलिंग' की क्षमता को काफी हद तक बेअसर कर सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसे ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।
यह प्रस्तावित गलियारा दो प्रमुख खंडों में विभाजित है। पूर्वी कॉरिडोर भारत को अरब की खाड़ी से समुद्री मार्ग के माध्यम से जोड़ता है, जबकि उत्तरी कॉरिडोर खाड़ी देशों को एक एकीकृत रेलवे और सड़क नेटवर्क के जरिए यूरोप के साथ जोड़ता है। इस मार्ग का खाका मुंबई बंदरगाह से शुरू होकर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल के हाइफा बंदरगाह और अंततः ग्रीस के पिरायस बंदरगाह तक जाता है। यह मार्ग उन सभी वस्तुओं के परिवहन के लिए एक वैकल्पिक और सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा, जो वर्तमान में होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरते हैं।
ईरानी शासन के लिए IMEC की अवधारणा चिंता का विषय बनी हुई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से होर्मुज जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व कम हो जाएगा, जिससे तेहरान की वैश्विक व्यापार पर दबाव बनाने की क्षमता सीमित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस कॉरिडोर में इजरायल की भागीदारी और खाड़ी देशों के साथ इसका बढ़ता आर्थिक तालमेल ईरान के लिए एक सुरक्षात्मक चुनौती पेश कर सकता है। इजरायली मीडिया का तर्क है कि यदि यह गलियारा सफल होता है, तो यह न केवल व्यापारिक विविधता लाएगा, बल्कि ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए महाद्वीपीय सहयोग की नींव रखेगा। इससे दुनिया की तेल और गैस पर निर्भरता कम हो सकती है, जो ईरान की आर्थिक जीवनरेखा मानी जाती है।
वर्तमान में, यदि इजरायल इस कूटनीतिक अवसर का लाभ उठाने और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक मजबूत आर्थिक और सैन्य आधार बनाने में सफल रहता है, तो यह ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकता है। दूसरी ओर, किसी भी प्रकार की देरी या रणनीतिक चूक इस गलियारे को तुर्की के प्रभाव क्षेत्र की ओर मोड़ सकती है, जो ईरान के लिए एक अनुकूल स्थिति हो सकती है। सितंबर 2023 में भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और अन्य देशों के बीच इस गलियारे पर बनी सहमति अब भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। IMEC केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले दशकों में मध्य पूर्व और यूरेशिया के शक्ति संतुलन को पुनर्परिधारित करने की क्षमता रखता है।
