विदेशी जमीन पर नियमों की धज्जियां उड़ाना पड़ा भारी, जापान सरकार के कड़े रुख से बैकफुट पर आया पाकिस्तान, खतरे में इबादतगाह!

विदेशी सरजमीं पर स्थानीय कानूनों और नियमों की अनदेखी करना कई बार न केवल संबंधित नागरिकों बल्कि उनके देश के लिए भी गंभीर कूटनीतिक संकट का कारण बन जाता है। ऐसा ही एक बेहद पेचीदा मामला जापान से सामने आया है, जहां कावागोए शहर में नवनिर्मित एक मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस इबादतगाह के निर्माण में जापानी नियमों के उल्लंघन की बात सामने आने के बाद यह पूरा घटनाक्रम अब पाकिस्तान और जापान स्थित पाकिस्तानी राजनयिक मिशन के लिए एक बड़ी असहज स्थिति का सबब बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस विवादित परिसर का उद्घाटन खुद जापान में नियुक्त पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल हमीद ने किया था, लेकिन कानूनी पचड़े में फंसने के बाद अब इस पूरी इमारत को ध्वस्त किए जाने का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय नागरिक प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध कागजात और अनुमतियों के किए गए निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पूरे मामले का घटनाक्रम इस वर्ष अप्रैल महीने का है, जब टोक्यो के निकट स्थित कावागोए शहर में पाकिस्तानी समुदाय के सहयोग से तैयार की गई एक मस्जिद का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल हमीद शामिल हुए थे और उनकी मौजूदगी में ही इसका औपचारिक उद्घाटन संपन्न हुआ था। हालांकि, यह खुशी और उत्सव का माहौल तब गंभीर चिंता में बदल गया जब स्थानीय जापानी प्रशासन ने इस इमारत की वैधता को लेकर अपनी आधिकारिक आपत्तियां दर्ज कराईं। कावागोए सिटी हॉल द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत और कड़ा आधिकारिक बयान जारी किया गया। इस बयान में नगर प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि संबंधित इमारत का निर्माण एक 'शहरी विकास नियंत्रण क्षेत्र' (अर्बन डेवलपमेंट कंट्रोल ज़ोन) के अंतर्गत किया गया है। जापानी कानूनों के मुताबिक, ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की पूरी तरह से मनाही होती है, जब तक कि देश के 'नगर नियोजन अधिनियम' (सिटी प्लानिंग एक्ट) के तहत विशेष और अनिवार्य अनुमतियां प्राप्त न कर ली जाएं।

प्रशासनिक जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए शहर के प्रशासन से कोई पूर्व अनुमति या जरूरी स्वीकृतियां नहीं ली गई थीं। जापानी अधिकारियों के मुताबिक, बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए किए गए इस निर्माण के खिलाफ स्थानीय स्तर पर भी विरोध के स्वर उठने लगे थे। कावागोए सिटी हॉल को स्थानीय नागरिकों और संबंधित पक्षों की ओर से इस अवैध ढांचे को गिराने के औपचारिक अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं। जापानी नागरिक नियमों की कड़ाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के प्रशासन ने इस डिमोलिशन प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर समीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद किसी भी समय इस ढांचे को गिराने की विधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

इस विवाद की आंच जैसे ही टोक्यो स्थित पाकिस्तानी दूतावास तक पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। राजनयिक हलकों में होने वाली किरकिरी और विवाद को बढ़ता देख पाकिस्तानी दूतावास ने फौरन बेहद सख्त कदम उठाते हुए खुद को इस पूरे मस्जिद प्रोजेक्ट से पूरी तरह अलग कर लिया है। दूतावास ने एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि जापानी कानूनों और स्थानीय नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी परियोजना या गतिविधि से उसका कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कूटनीतिक संबंधों की संवेदनशीलता को देखते हुए पाकिस्तानी मिशन ने जापान में रह रहे अपने पूरे समुदाय से जापानी नियमों का हर हाल में पूरी तरह पालन करने की पुरजोर अपील की है।

इस सिलसिले में दूतावास द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बेहद गंभीर पोस्ट साझा की गई। दूतावास ने कहा कि पाकिस्तान का राजनयिक मिशन जापान में निवास करने वाले समस्त पाकिस्तानी नागरिकों से पूरी गंभीरता से यह अनुरोध करता है कि वे सभी मामलों में, विशेष रूप से पूजा स्थलों और धार्मिक केंद्रों के निर्माण के संबंध में, जापानी कानूनों की मर्यादा का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। दूतावास ने अपने नागरिकों को हिदायत दी कि स्थानीय सरकारों से आवश्यक परमिट प्राप्त किए बिना कोई भी निर्माण कार्य शुरू करना पूरी तरह गैर-कानूनी है। इसके साथ ही, पाकिस्तानी राजदूत के इस विवादित कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर भी सफाई पेश की गई है। दूतावास के स्पष्टीकरण के मुताबिक, राजदूत अब्दुल हमीद इस उद्घाटन कार्यक्रम में केवल इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि आयोजकों द्वारा उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि जापानी कानून के तहत सभी आवश्यक मंजूरियां और परमिट हासिल कर लिए गए हैं। बहरहाल, जापानी प्रशासन की इस कड़ी कानूनी कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि विकास नियंत्रण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा।