महिला की संपत्ति पर किसका हक? वसीयत नहीं है तो ऐसे तय होंगे वारिस, जानिए सुप्रीम कोर्ट के नियम|
यदि किसी हिंदू महिला की मृत्यु बिना वसीयत (Will) के हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा केवल इस आधार पर नहीं होता कि वह संपत्ति उसके नाम थी, बल्कि इसके लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के कानूनी प्रावधान लागू होते हैं।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को दर्शाती एक बुजुर्ग महिला, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और कानून की किताब के साथ तराजू दिख रहा है|
संपत्ति और जायदाद के मामलों में वसीयत यानी विल (Will) का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि यदि किसी हिंदू महिला के नाम पर घर, जमीन, बैंक बैलेंस या अन्य कोई संपत्ति है, तो उसकी मृत्यु के बाद उस संपत्ति का मालिक कौन बनेगा। क्या सिर्फ इसलिए कि संपत्ति महिला के नाम थी, उसकी मृत्यु के बाद वह स्वतः उसके माता-पिता, भाई-बहनों या पति के परिवार को मिल जाएगी? कानून के जानकारों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, यह मामला इतना सीधा नहीं है।
यदि किसी महिला की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा इस बात पर निर्भर करता है कि वह संपत्ति कहां से आई थी। हिंदू महिला के मामले में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम मुख्य रूप से 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' (Hindu Succession Act, 1956) की धारा 15 और धारा 16 के तहत तय किए जाते हैं। इसमें सबसे मुख्य बात यह होती है कि संपत्ति महिला ने खुद अपनी मेहनत से खरीदी थी या फिर उसे अपने माता-पिता, पति या ससुर से विरासत में मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कानून के तहत महिला का संपत्ति पर मालिकाना हक कैसा होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, आमतौर पर किसी भी हिंदू महिला के पास मौजूद संपत्ति उसकी अपनी पूर्ण और स्वतंत्र संपत्ति मानी जाती है। इसमें उसके द्वारा खुद खरीदी गई संपत्ति, मेहनत की कमाई, उपहार में मिली चीजें या विरासत में मिला हिस्सा सब शामिल होता है। सिर्फ इस वजह से कि महिला शादीशुदा है, उसका पति उसकी पूरी संपत्ति का अपने आप मालिक नहीं बन जाता। महिला अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ति की अकेली मालिक होती है और उसे अपनी संपत्ति बेचने, किसी को उपहार में देने या वसीयत करने का पूरा अधिकार होता है।
लेकिन असली पेंच महिला की मृत्यु के बाद फंसता है। यदि महिला ने अपनी मृत्यु से पहले कोई वसीयत नहीं बनाई है, तो उसके बाद संपत्ति पर दावा करने वाले वारिसों का फैसला धारा 15 के नियमों के आधार पर किया जाता है। यह धारा महिला की मृत्यु के समय जीवित वारिसों और इस बात को ध्यान में रखती है कि संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या था। इसका मतलब यह हुआ कि 'संपत्ति महिला के नाम पर होना' और 'उसकी मृत्यु के बाद उसका असली मालिक कौन बनेगा' ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग कानूनी पहलू हैं। इसलिए कानूनी झंझटों और परिवार के विवादों से बचने के लिए समय रहते वसीयत बना लेना हमेशा एक समझदारी भरा कदम माना जाता है।
