जिनपिंग के चक्रव्यूह में फंसे डोनाल्ड ट्रंप! बीजिंग से खाली हाथ लौटे अमेरिकी दिग्गज, अब क्या होगा ताइवान का?

वैश्विक कूटनीति और दो महाशक्तियों के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा इस यात्रा को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयासों के बावजूद रणनीतिक विश्लेषकों और जमीनी हकीकतों से संकेत मिलते हैं कि बीजिंग ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की कई उम्मीदों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में चीन ने भव्य मिलिट्री परेड, स्कूली बच्चों के अभिनंदन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निजी आवास की विशेष सैर जैसे असाधारण प्रोटोकॉल का प्रदर्शन तो किया, लेकिन रणनीतिक और व्यापारिक मोर्चों पर अमेरिकी पक्ष को कोई ठोस रियायत नहीं दी। कूटनीतिक हलकों में इस भव्य स्वागत को चीन द्वारा अपनी बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने तथा अमेरिका के समकक्ष एक वैश्विक सुपरपावर के रूप में खुद को स्थापित करने की एक सोची-समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

यह यात्रा एक ऐसे समय में संपन्न हुई है जब वैश्विक परिदृश्य में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन द्वारा बहुपक्षीय संधियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से दूरी बनाने के कारण यूरोप और एशिया के रणनीतिक क्षेत्रों में जो वैक्यूम पैदा हुआ है, चीन धीरे-धीरे उस पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, चीन के खिलाफ अमेरिकी प्रशासन का टैरिफ युद्ध का दांव पूरी तरह प्रभावी साबित नहीं हुआ है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिले विधिक झटकों तथा चीन द्वारा रेयर अर्थ तत्वों की आपूर्ति पर लगाई गई पाबंदियों ने वाशिंगटन को अपनी आक्रामक आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश किया है। इस शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों की प्राथमिकताओं में स्पष्ट भिन्नता देखने को मिली, जहां अमेरिकी पक्ष का पूरा ध्यान व्यापारिक असंतुलन को कम करने और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर केंद्रित था, वहीं चीनी पक्ष ने अपनी संप्रभुता और रणनीतिक हितों को सर्वोपरि रखा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि चीन अमेरिका से २०० बोइंग विमानों के साथ-साथ अरबों डॉलर मूल्य के बीफ और सोयाबीन खरीदने पर सहमत हो गया है, जिसे अमेरिकी कूटनीति में 'थ्री-बी' (बोइंग, बीफ और बीन्स) का नाम दिया गया था। हालांकि, चीनी अधिकारियों ने इन दावों को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया और अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) का एक बड़ा व्यापारिक दल बिना किसी ठोस लिखित समझौते के बीजिंग से वापस लौट गया। आर्थिक मोर्चे पर चीन ने केवल इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग आने वाले समय में वाशिंगटन का जवाबी दौरा कर सकते हैं। इसके विपरीत, बीजिंग ने अपने 'थ्री-टी' (ताइवान, टैरिफ और टेक्नोलॉजी) के एजेंडे पर कड़ा रुख अपनाया। ताइवान के मुद्दे पर चीनी नेतृत्व द्वारा स्पष्ट रणनीतिक सीमाओं से अवगत कराए जाने के बाद अमेरिकी पक्ष को यह दोहराना पड़ा कि वह ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है और पूर्व में प्रस्तावित हथियारों की आपूर्ति की समय-सीमा में भी बदलाव किए गए हैं।

चीनी दृष्टिकोण से यह पूरी कूटनीतिक कवायद अमेरिका के साथ संबंधों में एक अल्पकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए की गई है, बशर्ते कि इससे चीन के दीर्घकालिक वैश्विक हितों को कोई क्षति न पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार इसे 'जी-2' यानी दो महाशक्तियों द्वारा दुनिया के प्रभाव क्षेत्रों को आपस में बांटने की एक प्रारंभिक कोशिश के रूप में देख रहे हैं। चीन की रणनीति फिलहाल अमेरिका के साथ किसी बड़े सीधे टकराव से बचते हुए वैश्विक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की है, ताकि वह आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर सके। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और नाटो जैसी पारंपरिक संस्थाओं के प्रति अमेरिकी नीति में आए बदलावों और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर वाशिंगटन की निष्क्रियता का लाभ उठाकर बीजिंग वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका में खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में वैश्विक प्रभाव के लिए इन दोनों देशों के बीच होने वाली यह प्रतिस्पर्धा तय करेगी कि इक्कीसवीं सदी की नई विश्व व्यवस्था सहयोग, कूटनीतिक प्रतिद्वंद्विता या एक नए शीत युद्ध की ओर अग्रसर होगी।