दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट पर सख्ती, बिना वैध प्रमाण पर 10 हजार तक जुर्माना|
दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्त करते हुए बिना वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर 1 अक्टूबर से 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का ऐलान किया है।
दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्र के बाहर खड़ा वाहन और सड़क पर यातायात, जिस पर एक अक्टूबर से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
दिल्ली में गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके पास भी टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर या अन्य कोई मोटर वाहन है, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब बिना वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती को काफी बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस संबंध में एक अहम घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि आने वाले एक अक्टूबर से वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों ने इस बात की पूरी जानकारी दी है कि यदि किसी भी वाहन चालक के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता है, तो उस पर मोटर वाहन नियमों के तहत 10,000 रुपये तक का तगड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका भारी चालान काटा जा सकता है।
सरकार की इस नई योजना के तहत केवल जुर्माना लगाना ही नहीं, बल्कि तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी पीयूसी सेंटर्स की निगरानी और उनके कामकाज को और अधिक पारदर्शी व बेहतर बनाने का काम भी किया जाएगा। आपको बता दें कि पीयूसी सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाला धुआं मोटर व्हीकल नियमों के तय मानकों और सीमा के भीतर ही है। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के नियम 115 (7) के मुताबिक, देश के हर मोटर वाहन के लिए उसके पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल बीत जाने के बाद वैध पीयूसी सर्टिफिकेट अपने पास रखना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस या किसी भी अधिकृत अधिकारी के मांगने पर वाहन चालकों को तुरंत यह सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
यह जरूरी नियम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों पर पूरी तरह से लागू होता है। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को इस नियम से पूरी तरह छूट दी गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में कोई एग्जॉस्ट पाइप नहीं होता और उनसे किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है। अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य इस सख्त कदम के जरिए यह पूरी तरह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों से जहरीला प्रदूषण न फैले और हवा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसलिए यदि आपकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट खत्म हो गया है या आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो समय रहते इसे तुरंत जांच लें और नया बनवा लें ताकि आपको किसी भी आर्थिक नुकसान या भारी परेशानी का सामना न करना पड़े।
