मंगोलपुरी की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी, नाम गायब होने से परेशान लोग, किसी को ‘मृत’ तो किसी को ‘शिफ्टेड’ दिखाया |
राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ड्राइव के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कई जीवित नागरिकों के नाम गायब होने या उन्हें मृत और शिफ्टेड दिखाए जाने पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान दस्तावेजों और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जांच करती प्रक्रिया नजर आ रही है।
दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर मंगोलपुरी में कई लोगों ने गड़बड़ी की शिकायत की है। मंगोलपुरी के 51 साल के कामता प्रसाद के नाम के आगे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में “मृत” लिखा हुआ मिला। कामता प्रसाद जिंदा हैं और पिछले 35 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं। वह दर्जी का काम करते हैं। इसके बावजूद उनके चार लोगों के परिवार में सिर्फ उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है।
यह मामला तब सामने आया जब ‘जन सरोकार’ के एक प्रतिनिधि ने कामता प्रसाद से पूछा कि उन्हें कब पता चला कि वोटर लिस्ट में उन्हें मृत दिखाया गया है। यह स्थिति उनके लिए हैरान करने वाली थी। मंगोलपुरी के कई अन्य लोगों ने भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम गायब होने या स्टेटस बदलने की शिकायत की है।
मंगोलपुरी के लोग ‘जन सुनवाई’ में यह पता लगाने के लिए जमा हुए थे कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR ड्राइव के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद उनके नामों की स्थिति क्या है। इनमें कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बूथ-लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs को अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए थे। लोगों ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट देखने के बाद उन्हें पता चला कि उनके नाम या तो लिस्ट से गायब हैं या उनका स्टेटस बदल दिया गया है।
मौजूदा वोटर लिस्ट में करीब 1.45 करोड़ वोटर शामिल थे। इनमें से लगभग 47.7 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए थे। इसके पांच दिन बाद, 4 सितंबर तक दिल्ली में ‘फॉर्म 6’ के तहत 2,28,764 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे ज्यादा 23,268 आवेदन नॉर्थ-वेस्ट जिले से आए। लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना पड़ा।
दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। अगर किसी व्यक्ति का नाम लिस्ट में नहीं है, तो फाइनल लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए तय घोषणा-पत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ ‘फॉर्म 6’ जमा करना होगा।
कामता प्रसाद के लिए अपना नाम हटाया जाना समझना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि वह 35 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं और दर्जी का काम करते हैं। उनके परिवार में चार लोग हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से सिर्फ उनका नाम हटाया गया है।
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन मदन बी. लोकुर की बात का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा था कि असली वोटरों के नाम हटाने से पहले BLOs ऐसे मामलों की आसानी से जांच कर सकते हैं।
उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि किसी व्यक्ति की चुनावी पहचान तय करने के लिए आखिर कौन सा दस्तावेज जरूरी है। उनके अनुसार आधार, PAN और EPIC कार्ड जैसे दस्तावेज सरकार और भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं।
मंगोलपुरी में कई परेशान निवासी अपने आधार कार्ड और चुनाव आयोग द्वारा जारी EPIC कार्ड लेकर खड़े थे। उनका सवाल था कि इन दस्तावेजों का क्या फायदा, जब उन्हें यह साबित करने में ही परेशानी हो रही है कि वे कई वर्षों से उसी इलाके में रह रहे हैं।
49 साल की लक्ष्मी देवी को वोटर लिस्ट में “अनुपस्थित” यानी “absent” मार्क किया गया है। उन्होंने बताया कि BLO उनके घर सिर्फ एक बार आई थीं। उस समय न तो लक्ष्मी देवी घर पर थीं और न ही उनके फायरफाइटर पति। लक्ष्मी देवी ने बताया कि जब उन्होंने BLO को फोन किया तो उन्हें कहा गया कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है और उन्हें नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करना होगा। लक्ष्मी देवी ने सवाल किया कि वह ऐसा क्यों करें, क्योंकि वह पिछले 27 सालों से वोट देती रही हैं।
AV बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट की वॉलंटियर राम जानकी मंगलवार से घर-घर जाकर लोगों की मदद कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की वजहों में “शिफ्टेड” यानी दूसरी जगह चले जाना सबसे आम कारण था। उनके मुताबिक प्रवासी मजदूर और शादी के बाद दूसरी जगह चली गई महिलाएं ज्यादा मुश्किल में थीं।
राम जानकी ने बताया कि कुछ लोगों को “डुप्लिकेट” भी बताया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी एंट्री में उनके पिता का नाम और मायके का पता दर्ज था।
71 साल की विधवा गुड्डी देवी के लिए फॉर्म भरना भी मुश्किल साबित हुआ। वह अकेली रहती हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्म की भाषा समझना उनके लिए कठिन थी। वहीं अधिकारी लोगों से फॉर्म जल्दी भरने के लिए कह रहे थे। गुड्डी देवी को अब उसी घर से “हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट” हुआ दिखाया गया है, जिसे उन्होंने पिछले 35 सालों से छोड़ा तक नहीं है।
‘वोटर अधिकार मंच’ की प्रतिनिधि कैरिना ने कहा कि इस पूरी स्थिति को लेकर भ्रम इसलिए भी बढ़ा क्योंकि BLOs को ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी और उन्हें बहुत कम समय में काम पूरा करना था। उन्होंने कहा कि जब कोई वोटर तय शर्तों पर खरा नहीं उतरता, जैसे उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाता, वह घर पर नहीं मिलता या फॉर्म में कोई गलती होती है, तो समय की कमी के कारण BLOs नाम लिस्ट से काट देते हैं।
मंगोलपुरी के नागरिकों के लिए यह पहला सामूहिक मंच बना, जहां लोगों ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए। इस मौके पर ‘मजदूर’ संगठन के निखिल डे ने चुनाव आयोग से बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया इतनी ज्यादा नागरिक-केंद्रित हो गई है कि इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि हर व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता। उन्होंने लोगों की मदद करने की जरूरत बताई, ताकि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे।
