मालवीय नगर अग्निकांड में 12 विदेशियों समेत 21 मौतें, मचा कोहराम; मजिस्ट्रेट जांच में क्या मिलेगा मृतकों को इंसाफ?
दिल्ली के लेमन रेस्टोरेंट में २१ लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सख्त एक्शन, १२ विदेशी नागरिकों की गई जान, अवैध गेस्ट हाउस होंगे सील।
दिल्ली के मालवीय नगर में लेमन रेस्टोरेंट अग्निकांड के बाद क्षतिग्रस्त इमारत के भीतर और बाहर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे दमकल कर्मी और स्थानीय नागरिक।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित लेमन रेस्टोरेंट में हुआ भीषण अग्निकांड एक बड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के केंद्र में आ गया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक २१ लोगों की असमय मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, जिसने पूरी दिल्ली सहित देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। मरने वाले २१ व्यक्तियों में से १२ लोग विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं, जिसके कारण इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। इस भीषण हादसे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक गहरा शोक और संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। इस बीच कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित संपत्ति और होटल के मुख्य मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम वर्तमान में आरोपी लवकेश को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ कर रही है ताकि सुरक्षा मानकों में बरती गई आपराधिक कोताही का पर्दाफाश किया जा सके।
घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट जांच कराने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आधिकारिक कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है कि इस भीषण अग्निकांड की तह तक जाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और इस संबंध में दोषी संपत्ति मालिक लवकेश बजाज के खिलाफ आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह भी संकेत दिया है कि इस हादसे के बाद अब दिल्ली के किसी भी इलाके में व्यावसायिक लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस घटना को एक कड़े सबक के रूप में लेते हुए पूरी राष्ट्रीय राजधानी में एक व्यापक और सघन अभियान चलाने का फैसला किया है।
इस सरकारी नीति के तहत दिल्ली के सभी रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में चल रही अवैध संपत्तियों, बिना वैध प्रशासनिक अनुमति के संचालित हो रहे गेस्ट हाउसों, और अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) के अनिवार्य नियमों तथा बिल्डिंग बाय-लॉ का सरेआम उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ एक व्यापक और बेहद सख्त सीलिंग अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि जिन भी परिसरों में मानकों की अनदेखी पाई जाएगी, उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाएगा और उनके संचालकों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस दुखद घटना के लिए जो भी सरकारी अधिकारी, विभाग या निजी लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, उन सभी को कानून के दायरे में लाकर पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले में विदेशी नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या में मौत होने के कारण दूतावासों के स्तर पर भी प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन पर नियमों को कड़ाई से लागू करने का अत्यधिक दबाव है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इमारत के भीतर आपातकालीन निकास द्वारों की अनुपलब्धता और आग बुझाने वाले उपकरणों के निष्क्रिय होने के कारण जनहानि का आंकड़ा इतना बड़ा हो गया। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कई अन्य विभागों के संबंधित निरीक्षकों पर भी गाज गिर सकती है, जिन्होंने इस गेस्ट हाउस को बिना पर्याप्त सुरक्षा जांच के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था या अवैध संचालन की अनदेखी की थी। राजधानी में हुआ यह अग्निकांड एक बार फिर यह चेतावनी देता है कि व्यावसायिक मुनाफे के लिए सुरक्षा मानकों से किया जाने वाला समझौता कितना आत्मघाती साबित हो सकता है।
