यौन उत्पीड़न आरोपों में घिरे कांग्रेस सांसद और JNU प्रोफेसर को राहत, जानें हाई कोर्ट ने क्यों रोकी बर्खास्तगी?

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर और सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम की बर्खास्तगी के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी नौकरी जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट का यह मानना है कि किसी भी कर्मचारी या शिक्षक को गंभीर आरोपों के तहत नौकरी से हटाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलना बेहद जरूरी होता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना कारण बताओ नोटिस दिए और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए बिना इतनी बड़ी कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं है।

यह पूरा मामला JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से जुड़ा हुआ है। डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम जो कि इनर मणिपुर से कांग्रेस के सांसद भी हैं, उनके खिलाफ मई 2026 में विश्वविद्यालय की कुछ छात्राओं द्वारा गंभीर शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 11 छात्राओं ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। छात्राओं का यह आरोप था कि प्रोफेसर ने उन्हें कैंपस स्थित अपने आवास पर बुलाया था और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया था कि कक्षाओं के दौरान उनके द्वारा अशोभनीय टिप्पणियां की जाती थीं। इन तमाम शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति यानी ICC द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गई और अंततः 9 अक्टूबर 2026 को JNU प्रशासन ने प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।

इस बर्खास्तगी के बाद मामला अदालत तक पहुंचा। JNU अधिनियम, 1966 की धारा 30 शिक्षकों को नौकरी से हटाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताती है। इस धारा की उपधारा 30(4) के तहत यह प्रावधान है कि किसी भी शिक्षक को सेवा से हटाने से पहले उसे प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं, उपधारा 30(5) यह कहती है कि शिक्षक को हटाने के लिए कार्यकारी परिषद के मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना भी आवश्यक है। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रोफेसर के वकील ने यह मुख्य दलील दी कि उनके मुक्किल को न तो निलंबित किया गया और न ही बर्खास्तगी से पहले अपना जवाब देने का कोई अवसर दिया गया था।

दूसरी तरफ, विश्वविद्यालय यानी JNU की ओर से अदालत में यह पक्ष रखा गया कि प्रोफेसर की यह बर्खास्तगी JNU एक्ट की धारा 30(4) के बजाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के साल 2015 के यौन उत्पीड़न रोकथाम नियमों के तहत की गई है। JNU का यह तर्क था कि इन विशेष नियमों के अंतर्गत बर्खास्तगी से पहले किसी भी तरह का अलग से कारण बताओ नोटिस देना जरूरी नहीं होता है। हालांकि, प्रोफेसर के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आंतरिक समिति की जांच और उसके आधार पर दी गई सजा में पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया और नियमों की अनदेखी की गई है।

दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली नजर में यह माना कि UGC के अन्य नियमों का हवाला देने के बावजूद, किसी भी व्यक्ति को इतनी बड़ी और गंभीर सजा बिना कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए नहीं दी जा सकती। इस पूरे प्रकरण में प्राकृतिक न्याय यानी 'नैचुरल जस्टिस' के सिद्धांत का मुद्दा सबसे अहम है। इसका सीधा और सरल अर्थ यह होता है कि किसी भी इंसान के खिलाफ कोई भी बड़ा या कठोर कदम उठाने से पहले उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के माध्यम से ही आरोपी व्यक्ति को यह आधिकारिक तौर पर पता चलता है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है और उसे अपना बचाव पेश करने का अवसर मिलता है।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 नवंबर 2026 को इस मामले में अंतरिम राहत प्रदान की। कोर्ट ने JNU के 9 अक्टूबर के बर्खास्तगी आदेश और उसके आधार पर आगे की जाने वाली सभी तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल विश्वविद्यालय उस बर्खास्तगी आदेश के दम पर आगे कोई कदम नहीं उठा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने JNU को छह हफ्ते के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और याचिकाकर्ता को उसके बाद जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 जनवरी 2027 को तय की गई है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस मामले में सिर्फ विभागीय और प्रशासनिक कार्रवाई ही नहीं चल रही है, बल्कि इसके साथ दिल्ली पुलिस की आपराधिक जांच भी समानांतर रूप से जारी है। 11 अक्टूबर 2026 को JNU के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की आधिकारिक शिकायत पर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में प्रोफेसर अकोइजाम के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई थी। इस FIR में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 75 और 79 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने से जुड़े गंभीर आरोप शामिल किए गए हैं। हालांकि, यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रशासनिक बर्खास्तगी पर ही अंतरिम रोक लगाई है, और अदालत ने पुलिस की इस जांच या यौन उत्पीड़न के मूल आरोपों को किसी भी तरह से खारिज नहीं किया है।

इस पूरे घटनाक्रम से यह बात साफ होती है कि देश के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को अपने कर्मचारियों या शिक्षकों के खिलाफ अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी गंभीर दंड को देते समय देश के कानूनों और उचित कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी नहीं की जा सकती। यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर शिकायतों की निष्पक्ष जांच होना और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई होना निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन कानून के दायरे में आरोपी व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना उतना ही आवश्यक है। आने वाले समय में JNU को अदालत के सामने अपने इस पूरे फैसले का ठोस कानूनी आधार रखना होगा, और इस मामले का अंतिम फैसला देश के विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की बर्खास्तगी और प्राकृतिक न्याय के अधिकारों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।