दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे रोमांच- अब सफर तय होगा रॉकेट की रफ्तार से, लेकिन जेब पर पड़ेगा टोल का तगड़ा बोझ!
213 किलोमीटर का सफर अब ढाई घंटे में होगा पूरा, एक तरफ का टोल 675 रुपये और वापसी पर होगी 340 रुपये की बचत।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्थित आधुनिक टोल प्लाजा का दृश्य जहाँ से वाहन गुजर रहे हैं।
राजधानी दिल्ली और देवभूमि उत्तराखंड के बीच की दूरियां अब बीते दौर की बात होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का औपचारिक शुभारंभ किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे न केवल परिवहन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत भी है। 213 किलोमीटर लंबा यह छह लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर यात्रियों के लिए समय की बड़ी बचत लेकर आया है। जहाँ पहले पुराने मार्ग से दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता था, वहीं अब यह दूरी महज ढाई घंटे में तय की जा सकेगी।
हालांकि, समय की इस बचत के साथ वाहन चालकों को अपनी जेब अधिक ढीली करनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस एक्सप्रेसवे के लिए टोल दरों का निर्धारण कर दिया है, जो पुराने रूट की तुलना में काफी अधिक हैं। पुराने मार्ग पर जहाँ एक तरफ का टोल टैक्स लगभग 445 रुपये था, वहीं अब नए एक्सप्रेसवे पर यह बढ़कर 675 रुपये हो गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से राहत की बात यह है कि यदि कोई यात्री अपनी यात्रा शुरू करने के 24 घंटे के भीतर वापस लौटता है, तो उसे दोनों तरफ के लिए 1010 रुपये देने होंगे। इस व्यवस्था के तहत एक ही दिन में आने-जाने वाले यात्री 340 रुपये की बचत कर सकेंगे, जो कुल टोल पर लगभग 25 प्रतिशत की छूट के बराबर है।
लगभग 12 हजार करोड़ की लागत से तैयार हुए इस महा-प्रोजेक्ट से एनएचएआई को सालाना 900 से 950 करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है। इस राजस्व मॉडल के आधार पर परियोजना की मूल लागत निकालने में विभाग को करीब 13 साल का समय लगेगा। टोल दरों को विभिन्न पड़ावों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दिल्ली से काठा (बागपत) तक के लिए 235 रुपये, रसूलपुर (सहारनपुर) तक के लिए 420 रुपये और सैयद माजरा तक के लिए 530 रुपये का शुल्क निर्धारित है। देहरादून तक के पूरे सफर के लिए 675 रुपये का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
इस एक्सप्रेसवे की सबसे अनूठी विशेषता इसका पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता के साथ तालमेल है। एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा जंगल के बीच से गुजरता है, जिसे देखते हुए परिवहन विभाग ने बेहद कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जंगल क्षेत्र से गुजरते समय हॉर्न बजाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी ताकि वन्यजीवों को कोई व्यवधान न हो। साथ ही, एक्सप्रेसवे पर कहीं भी वाहन रोकना, मोड़ना या गलत दिशा में चलना सख्त प्रतिबंधित है। नियमों की निगरानी के लिए चप्पे-चप्पे पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कैमरे लगाए गए हैं, जो उल्लंघन करने वालों का तत्काल चालान काटेंगे। यात्रियों को अपनी यात्रा सुगम बनाने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का चुनाव पहले ही करना होगा।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए एक गेम-चेंजर साबित होने वाला है। समय की भारी कटौती निश्चित रूप से यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगी, लेकिन उच्च टोल दरें और सख्त अनुशासन इसे एक विशिष्ट श्रेणी का सफर बनाते हैं। यह कॉरिडोर न केवल दिल्ली और देहरादून को करीब लाएगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए भी समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पालन इस आधुनिक बुनियादी ढांचे की सफलता का मुख्य आधार होगा।
