दिल्ली-NCR में रात भर फूटे पटाखे,क्या ग्रीन पटाखों की आड़ में सरेआम उड़ीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां?

दिल्ली और आसपास के NCR इलाकों में हर साल ठंड के मौसम के साथ ही हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने लगती है और AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर बेहद सख्त शर्तें और नियम बनाए थे। अदालत ने पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए केवल प्रमाणित 'ग्रीन पटाखों' को दो दिनों के लिए सीमित अवधि में चलाने की इजाजत दी थी। हालांकि, इसके बावजूद बाजारों में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री धड़ल्ले से हुई और नियमों के उल्लंघन की कई खबरें सामने आईं। मीडिया में आई इन रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अब यह पूरा मामला सिर्फ वायु प्रदूषण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अदालत के आदेशों का जमीन पर पालन कराने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का बड़ा सवाल बन गया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सख्त नियम

दीपावली से ठीक पहले, 29 अक्टूबर 2026 को दिए अपने ऐतिहासिक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को सीमित शर्तों के साथ प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी थी। इसके लिए अदालत ने दिन भर में केवल दो समय सीमाएं तय की थीं—पहला सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और दूसरा रात 8 बजे से 10 बजे तक। इसके साथ ही, अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि 9 नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा।

बाजारों में सरेआम हुई नियमों की अनदेखी

अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राजधानी के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। खबरों के मुताबिक, पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार, शास्त्री नगर और सरोजिनी नगर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रतिबंधित पटाखों की धड़ल्ले से बिक्री हुई। कई दुकानों पर आम पटाखों को फर्जी ग्रीन पटाखों के रूप में बेचा जा रहा था और कई डिब्बों पर संदिग्ध QR कोड पाए गए। कुछ दुकानदार सामान्य पटाखों को छिपाकर रख रहे थे और ग्राहकों की मांग के अनुसार उन्हें महंगे दामों पर उपलब्ध करा रहे थे।

इस स्थिति पर 6 नवंबर 2026 को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की थी कि अदालत के पिछले आदेश के बावजूद बाजारों में सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। बाजार में बिना लाइसेंस वाले, लाइसेंस वाले, QR कोड वाले और बिना QR कोड वाले हर किस्म के पटाखे बेचे जा रहे हैं और इस पर तुरंत ध्यान देने की सख्त जरूरत है।

प्रशासन और पुलिस की निगरानी पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अधिकृत स्थान तय करने का जिम्मा जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को सौंपा था। अदालत ने निर्देश दिया था कि पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त गश्ती टीमें दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगी, पटाखों पर अंकित QR कोड की प्रामाणिकता जांचेंगी और अवैध पटाखे पाए जाने पर उन्हें तुरंत जब्त करेंगी। इसके अतिरिक्त, अवैध और प्रतिबंधित पटाखे बनाने व बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार भी इन्हीं अधिकारियों को दिया गया था। दूसरी तरफ, हवा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य प्रभावों की निगरानी की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दी गई थी, जिन्हें दीपावली के पहले, दौरान और बाद की AQI रिपोर्ट तथा अस्पतालों में आने वाले मरीजों का विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया गया था।

रात भर चली आतिशबाजी और आग की घटनाएं

प्रशासनिक दावों और अदालत की गाइडलाइंस के विपरीत, दिल्ली में कई जगहों पर लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर पूरी रात जमकर आतिशबाजी की। किसी विशेष और प्रभावी निगरानी व्यवस्था के न होने के कारण लोगों ने समय सीमा का पालन नहीं किया, जिससे पूरी दिल्ली में आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं:

• 12 घंटे में 257 घटनाएं: दीपावली के दिन 8 नवंबर को दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे के बीच दिल्ली में आग लगने की कुल 257 कॉल दर्ज की गईं, जिनमें से 15 घटनाएं काफी बड़ी थीं।
• देर रात की घटनाएं: रात 12 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक दमकल विभाग को आग लगने की 106 अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से कम से कम 6 स्थानों पर आग पटाखों की चिंगारी से लगी थी।
• दमकल विभाग की तैनाती: बढ़ती आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली दमकल विभाग को विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर दमकल गाड़ियों और फायर टेंडरों की तैनाती बढ़ानी पड़ी।

कागजी आदेश बनाम जमीन पर क्रियान्वयन

यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर सरकारी तंत्र और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है। जब शीर्ष अदालत ने बिक्री के स्थान, समय सीमा, ग्रीन क्यूआर कोड और पुलिस पेट्रोलिंग तक के बारीक निर्देश जारी किए थे, तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रतिबंधित पटाखे बाजारों तक कैसे पहुंचे? कोर्ट का आदेश सिर्फ कागजों में लिखा जाना काफी नहीं है, उसका जमीनी स्तर पर असर दिखना जरूरी है। इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि किस स्तर पर लापरवाही हुई, हालांकि केवल प्रदूषण बढ़ने के आधार पर किसी अधिकारी को सीधा दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए उनकी कार्यप्रणाली और चूक के पुख्ता प्रमाण जरूरी हैं।