छठ पर्व पर मांस बिक्री पर रोक: बीरभूम में नगरपालिका के नोटिस पर आमने-सामने आए दल, जानिए क्या है पूरा मामला|

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मांसाहारी भोजन और उससे जुड़ी दुकानों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बीरभूम जिले के अंतर्गत आने वाली रामपुरहाट नगरपालिका ने छठ पूजा के पावन अवसर पर सड़क किनारे स्थित मांस की दुकानों को दो दिनों तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इस प्रशासनिक फैसले के सामने आने के बाद से स्थानीय व्यापारियों में चिंता और नाराजगी देखने को मिल रही है, साथ ही इस पर एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। आइए इस पूरे घटनाक्रम और इससे जुड़े हर एक पहलू को विस्तार से जानते हैं।

रामपुरहाट नगरपालिका का विवादित आदेश

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित रामपुरहाट नगरपालिका ने छठ पूजा के पवित्र पर्व को ध्यान में रखते हुए एक कड़ा कदम उठाया है। नगरपालिका प्रशासन ने शहर के कोर्ट लेन इलाके में सड़क किनारे मांस बेचने वाली तीन चुनिंदा दुकानों को एक आधिकारिक नोटिस भेजा है। इस नोटिस पर रामपुरहाट नगरपालिका के चेयरमैन के हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर दोनों मौजूद हैं।

जारी किए गए निर्देश के मुताबिक, इन दुकानों को आगामी रविवार और सोमवार यानी 15 और 16 नवंबर 2026 को पूरी तरह से बंद रखने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला त्योहार के दौरान साफ-सफाई और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।

बाकी दिनों के लिए नियम और दुकानदारों की चिंता

नगरपालिका के इस आदेश में केवल दो दिन दुकानें बंद रखने की बात नहीं है, बल्कि अन्य दिनों के लिए भी एक कड़ा नियम बनाया गया है। नोटिस के अनुसार, बाकी के दिनों में यदि दुकानों पर बिक्री के लिए कटे हुए जानवर (जैसे बकरे और भेड़) रखे जाते हैं, तो उन्हें खुले में रखने के बजाय लाल कपड़े से ढककर रखना अनिवार्य होगा।

इस फरमान के बाद स्थानीय मांस व्यापारियों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। व्यापारियों का तर्क है कि वे पिछले कई सालों से शहर में शांतिपूर्ण तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं और कभी भी इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। उनका कहना है कि रविवार के दिन बाजार में ग्राहकों की भीड़ अधिक होती है और इस दिन उनकी बिक्री बाकी दिनों की तुलना में काफी अच्छी होती है। एक स्थानीय विक्रेता ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि वे एक रेस्तरां को भी मांस की सप्लाई करते हैं और रविवार को उनके नियमित ग्राहक भी आते हैं। यदि प्रशासन उनसे दुकान के आगे पर्दे लगवाने या शटर गिराकर अंदर काम करने को कहता, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती और उनका नुकसान भी बच जाता। लेकिन अब आधिकारिक आदेश आ जाने के कारण उन्हें मजबूरी में इन नियमों का पालन करना पड़ रहा है।

नगरपालिका अध्यक्ष का पक्ष

व्यापारी वर्ग की नाराजगी और हो रहे विरोध के बीच रामपुरहाट नगरपालिका के अध्यक्ष सौमेन भक्त ने अपने इस कदम का खुलकर बचाव किया है। उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यह निर्देश किसी पूरे बाजार पर नहीं, बल्कि विशेष रूप से सड़क किनारे स्थित उन तीन दुकानों पर लागू किया गया है, जिनके ठीक सामने से व्रत रखने वाले श्रद्धालु गुजरते हैं।

अध्यक्ष सौमेन भक्त ने तर्क दिया कि इन विशेष दुकानों पर खुलेआम जानवरों को काटा जाता है और मांस तैयार किया जाता है, जिससे वहां से निकलने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा हो सकती है। इसी वजह से छठ पूजा के इन दो महत्वपूर्ण दिनों के लिए उन दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सभी की धार्मिक भावनाओं और आस्था का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

राजनीतिक गलियारों में घमासान और कांग्रेस का आरोप

इस मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, वैसे ही राज्य की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस आदेश को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर तीखे हमले किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस निर्देश की कड़ी आलोचना करते हुए नगरपालिका पर समाज को बांटने वाली राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक मिल्टन रशीद ने खुलकर आरोप लगाया कि रामपुरहाट नगरपालिका के तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े चेयरमैन ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को खुश करने के लिए यह निर्देश जारी किया है। रशीद का दावा है कि पिछले विधानसभा चुनावों के बाद ज्यादातर पार्षद अपनी राजनीतिक स्थिति और कुर्सी बचाने के लिए भाजपा के साथ अंदरखाने संपर्क बनाए हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि वे सभी आगामी नगर निकाय चुनावों में भी अपना पार्षद पद सुरक्षित रखने की जुगत में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता के मुताबिक, रामपुरहाट में हमेशा से सभी लोग मिलकर हर त्योहार मनाते आए हैं, लेकिन इस तरह के आदेश समाज में ध्रुवीकरण और बांटने की राजनीति का स्पष्ट हिस्सा हैं।

भाजपा की प्रतिक्रिया

दूसरी ओर, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे इन तमाम राजनीतिक आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्य भाजपा के मुख्य प्रवक्ता देबजीत सरकार ने इस पूरे विवाद पर तीखा जवाब देते हुए कहा कि यदि विपक्षी नेताओं या व्यापारियों को लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा या अनुचित मामला है, तो उनके पास अदालत जाने का पूरा विकल्प खुला है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि न्याय के लिए अदालत के दरवाजे सभी नागरिकों और पार्टियों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, वे चाहें तो कानूनी रास्ता अपना सकते हैं।

फिलहाल, इस प्रशासनिक आदेश और राजनीतिक बयानों के बीच रामपुरहाट के व्यापारियों और स्थानीय लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है।