कनेक्टिविटी की जंग में नया मोड़: चाबहार के लिए भारत की 'चर्चा' जारी, प्रतिबंधों के साये में भविष्य का सपना।
प्रतिबंधों की छूट समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि चाबहार परियोजना पर चर्चा जारी है और पश्चिम एशिया संघर्ष एक जटिल कारक है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए|
चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों का साया: भारत ने ईरान और वाशिंगटन के साथ शुरू की जटिल वार्ता
नई दिल्ली: वैश्विक कूटनीति के केंद्र में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक चुनौती के मुहाने पर खड़ा है। पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष और इजरायल-ईरान तनाव के बीच, चाबहार परियोजना के लिए अमेरिका द्वारा प्रदान की गई प्रतिबंधों की छूट की समय सीमा समाप्त हो गई है। इस संवेदनशील मोड़ पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे के समाधान के लिए तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ निरंतर संवाद बनाए हुए है। यह वार्ता न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के जाल में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करने की क्षमता का भी परीक्षण है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पुष्टि की है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना इस समय 'चर्चा के अधीन' है। परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने स्वीकार किया कि पश्चिम एशिया में चल रहा मौजूदा संघर्ष एक अत्यंत जटिल कारक बनकर उभरा है। गौरतलब है कि अमेरिका ने पूर्व में भारत को चाबहार के संचालन के लिए विशेष छूट प्रदान की थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता करना और मध्य एशिया तक एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग सुनिश्चित करना था। हालांकि, 26 अप्रैल को इस छूट की अवधि समाप्त होने के बाद अब भारत को अपनी अगली चाल बहुत फूंक-फूंक कर रखनी होगी।
चाबहार बंदरगाह परियोजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो यह केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की 'कनेक्टिविटी' रणनीति का मुख्य स्तंभ है। इसे अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और उसे समुद्र तक पहुँच प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे के रूप में परिकल्पित किया गया था। साल 2012 के 'ईरान स्वतंत्रता और परमाणु अप्रसार अधिनियम' के तहत अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत के रणनीतिक महत्व को देखते हुए 2018 में कुछ विशेष छूटें दी गई थीं। हालांकि, हालिया वर्षों में अमेरिका के बदलते वैश्विक रुख और 2025 में कुछ छूटों के निरस्तीकरण ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत सरकार लगातार इन घटनाक्रमों के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ गहन बातचीत कर रही है।
संसद में दी गई पिछली जानकारियों के अनुसार, भारत ने फरवरी 2026 में ही संकेत दे दिए थे कि वह सशर्त प्रतिबंध छूटों के विस्तार के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के साथ निरंतर संपर्क में है। चाबहार न केवल पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का जवाब है, बल्कि यह रूस और यूरोप तक पहुँचने वाले 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) का भी एक अनिवार्य हिस्सा है। मौजूदा भू-राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते अविश्वास ने भारत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती यह है कि वह अमेरिका के साथ अपने प्रगाढ़ होते रक्षा संबंधों को बनाए रखते हुए ईरान के साथ अपने रणनीतिक और ऐतिहासिक निवेश की रक्षा कैसे करे।
निष्कर्षतः, चाबहार बंदरगाह का मुद्दा केवल व्यापारिक नहीं बल्कि एक गहरी रणनीतिक बिसात है। विदेश मंत्रालय का यह कहना कि 'स्थिति में जैसे-जैसे बदलाव आएगा, हम आपको सूचित करते रहेंगे', इस बात का संकेत है कि पर्दे के पीछे उच्च स्तरीय कूटनीतिक सौदेबाजी चल रही है। यदि भारत अमेरिका को यह समझाने में सफल रहता है कि चाबहार का विकास क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है, तो यह भारत की विदेश नीति की एक बड़ी जीत होगी। अन्यथा, पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव भारत के करोड़ों डॉलर के निवेश और मध्य एशिया तक पहुँचने के सुनहरे सपने को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक समुदाय की नज़रें अब आने वाले दिनों में भारत, ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले त्रिपक्षीय संवाद के परिणामों पर टिकी हैं।
