समुद्री कानून के वैश्विक मंच पर भारत का परचम, ITLOS जज चुने गए डॉ. बिमल पटेल|
प्रोफेसर डॉ. बिमल एन. पटेल 2026-35 के कार्यकाल के लिए आईटीएलओएस के न्यायाधीश निर्वाचित, विदेश मंत्री ने दी बधाई।
महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष भारतीय प्रतिनिधियों की टीम, जिसमें प्रो. बिमल एन. पटेल भी शामिल हैं।
भारत ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। प्रख्यात विद्वान और विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. बिमल एन. पटेल को 'इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी' (ITLOS) का न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है। यह निर्वाचन वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख और समुद्री कानून के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। डॉ. पटेल का कार्यकाल वर्ष 2026 से 2035 तक रहेगा। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के बाद विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से डॉ. पटेल को बधाई दी और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के सदस्य देशों का उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत के उम्मीदवार के रूप में डॉ. पटेल का चयन अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत पर जताए गए भरोसे को दर्शाता है। इस अवसर पर भारत सरकार ने उन सभी देशों का धन्यवाद किया है जिन्होंने इस चुनाव में भारत का समर्थन किया। साथ ही, न्यायाधिकरण के लिए निर्वाचित हुए अन्य सभी सम्मानित सदस्यों को भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। समुद्री कानून के क्षेत्र में डॉ. पटेल का अनुभव और विशेषज्ञता भविष्य में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को दिशा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।
यह नियुक्ति न केवल डॉ. बिमल एन. पटेल के लिए एक व्यक्तिगत सम्मान है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थाओं में भारत की बढ़ती भूमिका और प्रभाव को भी रेखांकित करती है। समुद्र से संबंधित विवादों के समाधान और अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के पालन में आईटीएलओएस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत के प्रतिनिधि का इस न्यायाधिकरण में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना वैश्विक समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया है और वैश्विक शांति व स्थिरता के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं में सक्रिय योगदान दिया है।
इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर समुद्री कानून से जुड़े जटिल मामलों में डॉ. पटेल की भूमिका निर्णायक होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों और संसाधनों के उपयोग को लेकर चल रहे वैश्विक विमर्श में उनकी विशेषज्ञता भारत के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करेगी। यह उपलब्धि भारत के उस संकल्प को भी दर्शाती है जिसके तहत देश वैश्विक शासन और न्याय प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। डॉ. पटेल का चयन अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है।
