असम में अवैध विदेशियों की पहचान और उनके निष्कासन के मामलों को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि राज्य में विदेशी नागरिक घोषित किए गए 1,16,946 लोगों को अब तक हिरासत में लेकर देश से बाहर नहीं निकाला गया है, जो कि एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। यह टिप्पणी हाईकोर्ट की बेंच द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई है।

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी और असम सरकार का हलफनामा

गुवाहाटी हाईकोर्ट की बेंच—जिसमें जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता शामिल हैं—ने 10 नवंबर को एक विदेशी नागरिक को निष्कासित करने से जुड़ी एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।

  • हलफनामे के आंकड़े: अदालत ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि असम सरकार ने अपने हलफनामे में खुद यह जानकारी दी है कि इस साल 30 जून तक कुल 1,16,946 ऐसे लोग हैं जिन्हें विदेशी नागरिक घोषित किया जा चुका है, लेकिन उन्हें पकड़कर देश से निष्कासित किया जाना अभी भी बाकी है।
  • गंभीर स्थिति: बेंच ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि असम राज्य में विदेशी नागरिकों के निष्कासन की यह मौजूदा स्थिति एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती है।

चराइदेव जिले की हमीदा बेगम से जुड़ा मामला

यह पूरी टिप्पणी चराइदेव जिले की रहने वाली याचिकाकर्ता हमीदा बेगम के मामले की सुनवाई के दौरान आई।

  • न्यायाधिकरण का फैसला: दिसंबर 2018 में एक विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण ने हमीदा बेगम को अवैध विदेशी घोषित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अक्टूबर 2020 में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने फिर से हाईकोर्ट का रुख किया, और नवंबर 2025 में उनकी याचिका एक बार फिर खारिज हो गई।
  • सुप्रीम कोर्ट का रुख: मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।
  • ट्रांजिट कैंप और जमानत: विदेशी नागरिक घोषित किए जाने के बाद उन्हें गोलपाड़ा के ट्रांजिट कैंप (जिसे पहले निरुद्ध शिविर कहा जाता था) में रखा गया था। लगातार तीन साल तक हिरासत में रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

दोबारा हिरासत और याचिका खारिज होने का कारण

अधिवक्ता और अदालत के आदेश के अनुसार, जमानत पर रिहा होने के बाद याचिकाकर्ता नियमित रूप से संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी दर्ज कराने जाती थीं। इसी तरह की हाजिरी के दौरान उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया।

  • वकील का अनुरोध: इसके बाद बेगम के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल को जमानत देकर हिरासत से रिहा किया जाए।
  • कानूनी विकल्पों का समापन: अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को विधिवत विदेशी नागरिक घोषित किया जा चुका है और वह विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह चुनौती दे चुकी हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिली। इस प्रकार उन्होंने अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का पूरा इस्तेमाल कर लिया है।
  • निष्कासन की कार्रवाई: बेंच ने कहा कि चूंकि सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, इसलिए राज्य अब याचिकाकर्ता को निष्कासित करने पर विचार कर रहा है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। इसी आधार पर अदालत ने इस रिट याचिका को सुनवाई के अयोग्य करार देते हुए खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अब जमानत पाने की हकदार नहीं है।
Lalita Rajput

Lalita Rajput

इन्हें लेखन क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों का अनुभव है। इस दौरान इन्होंने फाइनेंस, कैलेंडर और बिज़नेस न्यूज़ को गहराई से कवर किया है। इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि वित्त से जुड़ी है—इन्होंने एमबीए (फाइनेंस) किया है और वर्तमान में फाइनेंस में पीएचडी कर रही हैं। जनवरी 2026 से ये दै. प्रातःकाल में कार्यरत हैं, जहाँ बिज़नेस, फाइनेंस, मौसम और भारतीय सीमाओं से जुड़े समाचार सरल, सटीक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती हैं।

Next Story