अग्निपथ योजना में किए गए हालिया बदलावों के बाद अब पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण की पात्रता को लेकर एक नया सवाल खड़ा हो गया है। विभिन्न राज्यों ने अपनी ओर से अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब इस बात पर स्पष्टता की जरूरत है कि क्या केवल चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सेना से बाहर आने वाले युवाओं को ही 'पूर्व अग्निवीर' माना जाएगा या नहीं। इस पूरे मामले पर अब केंद्र सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने का इंतजार है।

नई व्यवस्था और दो साल के एक्सटेंशन का विकल्प

नई व्यवस्था के तहत अग्निवीरों को चार साल की शुरुआती सेवा पूरी करने के बाद दो साल के सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि, यह विस्तार लेना अनिवार्य नहीं होगा। इसके बाद उन्हें नियमित सैनिक बनने का एक और अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

इस विषय पर सीडीएस जनरल राजा सुब्रमणि ने कहा था कि दो साल की अतिरिक्त सेवा और नियमित सैनिक बनने का मौका मिलने के कारण आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है कि सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस, कारागार, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा 'पूर्व अग्निवीर' की सटीक परिभाषा तय किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है।

केंद्र ने बनाई है 'एक्स-अग्निवीर' की अलग श्रेणी

इस बीच, केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल पद की भर्ती के लिए 'एक्स-अग्निवीर' नाम से एक अलग श्रेणी तैयार की है। इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व अग्निवीरों को कई विशेष रियायतें दी गई हैं:

  • पदों का आरक्षण: भर्ती में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
  • आयु सीमा में राहत: उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी।
  • परीक्षाओं से छूट: इसके तहत शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा से भी छूट देने का प्रावधान रखा गया है।

छह साल की सेवा पूरी करने वालों की स्थिति पर संशय

आरक्षण और दर्जे को लेकर एक तकनीकी पेंच अभी भी उलझा हुआ है। बीते 5 नवंबर को वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह स्पष्ट किया था कि जो अग्निवीर दो साल की अतिरिक्त सेवा कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल 'पूर्व सैनिक' का दर्जा नहीं मिलेगा और उन पर अग्निवीरों के ही सेवा नियम लागू रहेंगे। इस बयान के बाद अब यह सवाल बना हुआ है कि कुल छह साल की सेवा पूरी करने के बाद बाहर आने वाले इन युवाओं को राज्य सरकारों की 'पूर्व अग्निवीर' आरक्षण व्यवस्था के तहत किस तरह शामिल किया जाएगा। इस बिंदु पर अभी स्थिति पूरी तरह से साफ होना बाकी है।

Lalita Rajput

Lalita Rajput

इन्हें लेखन क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों का अनुभव है। इस दौरान इन्होंने फाइनेंस, कैलेंडर और बिज़नेस न्यूज़ को गहराई से कवर किया है। इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि वित्त से जुड़ी है—इन्होंने एमबीए (फाइनेंस) किया है और वर्तमान में फाइनेंस में पीएचडी कर रही हैं। जनवरी 2026 से ये दै. प्रातःकाल में कार्यरत हैं, जहाँ बिज़नेस, फाइनेंस, मौसम और भारतीय सीमाओं से जुड़े समाचार सरल, सटीक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती हैं।

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