आधार कार्ड के डिजाइन में बदलाव की खबरें निराधार, केंद्र सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
आईटी मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया जिनमें दावा किया गया था कि आधार कार्ड से नाम और पता हटाकर केवल क्यूआर कोड रखा जाएगा।
नई दिल्ली में एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर आधार ऐप और फिजिकल आधार कार्ड का उपयोग करते हुए|
नई दिल्ली: भारत में पहचान और पते के सबसे सशक्त दस्तावेज़ 'आधार' को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अटकलों का बाज़ार गर्म था। दावों के इस दौर में यह बात तेजी से फैल रही थी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड के भौतिक स्वरूप और उसके डिजाइन में आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रहा है। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने इन तमाम रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि आधार कार्ड के वर्तमान स्वरूप में किसी भी तरह के बदलाव की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।
हाल ही में प्रसारित हुई भ्रामक खबरों में यह दावा किया गया था कि सुरक्षा और गोपनीयता को पुख्ता करने के उद्देश्य से आधार कार्ड के भौतिक स्वरूप को बदला जाएगा। इन दावों के अनुसार, नए कार्ड के अग्रभाग से कार्डधारक का नाम, पता, जन्म तिथि और आधार संख्या जैसे महत्वपूर्ण विवरण हटा दिए जाएंगे। प्रचारित रिपोर्टों में यह भी बताया गया था कि नए स्वरूप में कार्ड पर केवल कार्डधारक की तस्वीर और एक 'एडवांस एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड' मौजूद होगा। तर्क दिया गया था कि इस क्यूआर कोड को केवल आधिकारिक आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से स्कैन करके ही जानकारी प्राप्त की जा सकेगी, जिससे डेटा की चोरी या दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा।
जैसे ही यह खबर वायरल हुई, नागरिकों के बीच भ्रम और चिंता की स्थिति पैदा हो गई। कई लोग इसे सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा कदम मान रहे थे, तो कई अन्य इसके क्रियान्वयन को लेकर आशंकित थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तुरंत हस्तक्षेप किया। मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि ऐसी तमाम खबरें पूरी तरह से तथ्यहीन और भ्रामक हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष के अंत तक या भविष्य की किसी भी निकट समय सीमा में आधार के डिजाइन को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी गलत सूचनाएं जनता में अनावश्यक घबराहट पैदा करती हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में उपलब्ध आधार कार्ड पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें दी गई जानकारियां यूआईडीएआई के मानकों के अनुरूप हैं। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कार्ड पर छपे विवरणों को हटाने और उन्हें केवल क्यूआर कोड तक सीमित करने जैसी किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक योजना पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह की अफवाहों का खंडन करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि आधार वर्तमान में बैंक खातों, सरकारी योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का मुख्य आधार है। मंत्रालय और पीआईबी (पत्र सूचना कार्यालय) ने आम जनता से अपील की है कि वे असत्यापित समाचारों पर विश्वास न करें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि आधार से संबंधित किसी भी अपडेट या जानकारी के लिए केवल यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स और पीआईबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें।
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर डिजिटल युग में सूचनाओं के सत्यापन की महत्ता को रेखांकित किया है। केंद्र सरकार ने मीडिया संस्थानों को भी सचेत किया है कि बिना आधिकारिक पुष्टि के ऐसी संवेदनशील जानकारी को साझा या प्रसारित न करें। आधार कार्ड के डिजाइन को लेकर जारी यह स्पष्टीकरण उन करोड़ों उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की खबर है, जो बदलाव की खबरों के बाद अपने वर्तमान कार्ड की वैधता और भविष्य की प्रक्रियाओं को लेकर असमंजस में थे। अंततः, सरकार का यह कड़ा रुख स्पष्ट करता है कि आधार की मौजूदा संरचना यथावत रहेगी और नागरिकों को किसी भी प्रकार के कार्ड बदलाव की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।
