वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत अब होगी और भी आसान, 1930 हेल्पलाइन को मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुरक्षा कवच।
गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 को हाईटेक बनाने के लिए AI तकनीक के इस्तेमाल और कॉल सेंटरों के आधुनिकीकरण का निर्देश दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक के दौरान नेशनल साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की समीक्षा करते हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ते साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण पाना और नागरिकों को त्वरित सहायता सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर अपराधों का स्वरूप लगातार बदल रहा है, जिसके लिए प्रतिक्रिया तंत्र को भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना अनिवार्य है। उन्होंने हेल्पलाइन की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के कड़े निर्देश दिए हैं।
बैठक के दौरान 1930 हेल्पलाइन की मौजूदा कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई। गृह मंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि हेल्पलाइन पर संपर्क करने वाले प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध सहायता प्राप्त होनी चाहिए और कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस प्रणाली में इंटेलिजेंट कॉल रूटिंग और शिकायतों के शीघ्र पंजीकरण की व्यवस्था को शामिल किया जाए, ताकि पीड़ितों को कम से कम समय में राहत मिल सके। इसके साथ ही, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
गृह मंत्रालय का लक्ष्य एक सुरक्षित, प्रौद्योगिकी-संचालित और नागरिक-केंद्रित साइबर अपराध प्रतिक्रिया तंत्र का निर्माण करना है। इस दिशा में गृह मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 1930 कॉल सेंटरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय इन केंद्रों के हार्डवेयर और तकनीकी उन्नयन के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही, राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे इन केंद्रों पर पर्याप्त मानव संसाधन तैनात करें ताकि कॉल हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त, सभी राज्य स्तरीय कॉल सेंटरों में उन्नत इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे कॉलों का प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से हो सके।
राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहल के तहत एक एकीकृत कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह राष्ट्रीय कॉल सेंटर उन कॉलों को संभालेगा जो राज्यों के स्तर पर अनुत्तरित रह जाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पीड़ित सहायता से वंचित न रहे। बैठक में नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली के प्रदर्शन का भी विश्लेषण किया गया।
कानूनी और आधिकारिक दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों का समाधान त्वरित गति से हो। गृह मंत्रालय ने जनवरी 2026 में इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, जो बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में ठगी गई धनराशि को समय रहते फ्रीज करना और उसे पीड़ित को वापस दिलाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी सभी उच्च न्यायालयों को इस मानक संचालन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है, जो साइबर सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
