टोंक में यूसीसी जनसुनवाई का जिला कांग्रेस कमेटी ने किया बहिष्कार, सरकार पर औपचारिकता निभाने का आरोप
टोंक में जिला कांग्रेस कमेटी ने यूसीसी जनसुनवाई का बहिष्कार करते हुए भाजपा सरकार पर औपचारिकता निभाने का आरोप लगाया और कानून का मसौदा सार्वजनिक करने की मांग उठाई।
तस्वीर में टोंक कांग्रेस अध्यक्ष सऊद सईदी एक कार्यक्रम के दौरान दिखाई दे रहे हैं।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी टोंक ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट, टोंक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इस दौरान कांग्रेस ने जनसुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे केवल औपचारिकता करार दिया।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सऊद सईदी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा यूसीसी के संबंध में जनसुनवाई आयोजित करना केवल औपचारिकता है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार ने अभी तक इस कानून का न तो कोई मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया है और न ही उसे सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए किसी पोर्टल अथवा अन्य माध्यम से सार्वजनिक किया है।
सऊद सईदी ने कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पूर्व उसका प्रारूप सार्वजनिक करना तथा उस पर आमजन, विशेषज्ञों एवं सभी संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। उनके अनुसार बिना मसौदा सार्वजनिक किए जनसुनवाई आयोजित करना जनता को भ्रमित करने का प्रयास है।
जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि यदि पर्याप्त संवाद और व्यापक सहमति के बिना इस प्रकार का कानून लागू किया जाता है तो इससे प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने, आपसी भाईचारे एवं सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समिति का मानना है कि राज्य में विभिन्न धर्मों, जातियों एवं जनजातियों के लोगों में अपने अधिकारों, परंपराओं और रीति-रिवाजों को लेकर असंतोष की भावना उत्पन्न होने की आशंका है।
सऊद सईदी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को खाद-बीज एवं यूरिया की उपलब्धता, व्यापारियों की समस्याओं तथा बढ़ते भ्रष्टाचार जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन जनहित के मुद्दों पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए।
जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने बहिष्कार के माध्यम से यूसीसी जनसुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से कानून का मसौदा सार्वजनिक करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने की मांग दोहराई।
