TCS संशोधन 2025: टेलीकॉम साइबर सुरक्षा में नए नियम लागू, ब्लैकलिस्टेड डिवाइस पर नियंत्रण
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने TCS नियम, 2024 में संशोधन किया, जिसमें मोबाइल नंबर सत्यापन, रिसेल डिवाइस स्क्रबिंग और TIUE दायित्व शामिल हैं। संशोधन भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी रोकथाम और डेटा ट्रेसिबिलिटी को मजबूत करता है।
टेलीकॉम साइबर सुरक्षा (TCS) नियम
1. मोबाइल नंबर सत्यापन (MNV) प्लेटफॉर्म
मोबाइल नंबर और वित्तीय या डिजिटल सेवाओं के बीच असत्यापित लिंकिंग से उत्पन्न “म्यूल अकाउंट” और पहचान धोखाधड़ी को रोकने के लिए MNV प्लेटफॉर्म को औपचारिक रूप दिया गया। यह प्लेटफॉर्म विकेंद्रीकृत और प्राइवेसी-कॉम्प्लायंट तंत्र के माध्यम से सेवा प्रदाताओं को यह सत्यापित करने की सुविधा देता है कि मोबाइल नंबर वास्तव में उसी व्यक्ति से संबंधित है जिसके क्रेडेंशियल रिकॉर्ड में हैं।
2. रिसेल डिवाइस स्क्रबिंग
भारत में सेकंड-हैंड मोबाइल बाजार बढ़ रहा है, जो चोरी या ब्लैकलिस्टेड फोन के परिसंचरण का कारण बन रहा है। संशोधित नियमों के अनुसार, रिसेल या रिफर्बिश्ड डिवाइस बेचने वाली संस्थाओं को प्रत्येक डिवाइस का IMEI नंबर केंद्रीय ब्लैकलिस्ट डेटाबेस से सत्यापित करना अनिवार्य है। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और चोरी हुए उपकरणों को ट्रैक करना आसान होता है।
3. टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूज़र एंटिटी (TIUE) दायित्व
मोबाइल नंबर, IMEI और IP जैसे टेलीकॉम पहचानकर्ताओं का विभिन्न क्षेत्रों में प्रमाणीकरण और सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग बढ़ गया है। संशोधित नियमों के तहत TIUEs को सरकारी तंत्र के साथ आवश्यक डेटा साझा करना अनिवार्य किया गया है। यह पारदर्शिता, जिम्मेदारी और साइबर धोखाधड़ी के मामलों में समन्वय बढ़ाने में मदद करेगा।
TCS संशोधन नियम, 2025 को G.S.R. 771(E) दिनांक 22.10.2025 में नोटिफ़ाई किया गया। गलती से, इसे G.S.R. 796(E) दिनांक 29.10.2025 में पुनः प्रकाशित किया गया था, जिसे अब G.S.R. 863(E) दिनांक 25.11.2025 के माध्यम से सही किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि मूल TCS संशोधन नियम 2025 प्रभावी और लागू हैं संशोधन से भारत का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार रहेगा। यह कदम इनोवेशन, प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है।
