जैतारण: जॉब कार्ड विवाद में अधिकारियों के निलंबन पर 15 अप्रैल से हड़ताल
सेवरिया ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड प्रकरण पर प्रस्तावित निलंबन को संघ ने बताया गलत, 14 अप्रैल तक आदेश वापस न लेने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी।
ग्राम पंचायत सेवरिया में जॉब कार्ड प्रकरण को लेकर ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक के प्रस्तावित निलंबन ने अब एक बड़े प्रशासनिक और कर्मचारी विवाद का रूप ले लिया है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ एवं कनिष्ठ सहायक संघ (पंजी.) जयपुर की उपशाखा जैतारण ने इस कार्रवाई को भ्रामक जानकारी पर आधारित बताते हुए इसके विरुद्ध आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।
प्रकरण के अनुसार, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज एक शिकायत की समीक्षा के बाद ग्राम विकास अधिकारी जितेन्द्र छाबा एवं कनिष्ठ सहायक रामदेव जाट को निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए थे। इस निर्णय के विरोध में संघ ने जिला कलेक्टर ब्यावर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली सहित अन्य उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। संघ का स्पष्ट आरोप है कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीओ), जिला परिषद ब्यावर द्वारा उच्चाधिकारियों को इस मामले में जानबूझकर गलत और भ्रामक सूचनाएं प्रेषित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप यह दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित हुई।
मामले की तह में जाने पर संघ ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी शेर सिंह ने 17 फरवरी 2026 को जॉब कार्ड जारी न होने की शिकायत 181 हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। वास्तविकता यह थी कि प्रार्थी ने उस समय तक ग्राम पंचायत में कोई आवश्यक दस्तावेज या आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया था। इसके पश्चात, ग्राम पंचायत सेवरिया द्वारा आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करवाकर 6 मार्च 2026 को ही जॉब कार्ड का पंजीकरण कर दिया गया था। कार्य समय पर पूर्ण होने के बावजूद निलंबन की कार्रवाई को संघ ने पूरी तरह अन्यायपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है।
ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि संबंधित अधिकारी ने दूरभाष पर वार्ता के दौरान ग्राम विकास अधिकारी के साथ अमर्यादित एवं अभद्र व्यवहार किया, जिससे समस्त कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर पर निरीक्षण के नाम पर कर्मचारियों पर अनावश्यक मानसिक दबाव बनाने और अनुचित व्यवहार करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
इस ज्वलंत मुद्दे पर विचार-विमर्श हेतु 9 अप्रैल को जैतारण में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की एक संयुक्त महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। संघ ने प्रशासन को 14 अप्रैल 2026 तक का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तावित निलंबन आदेश वापस नहीं लिया गया या सार्थक वार्ता नहीं हुई, तो 15 अप्रैल 2026 से पंचायत समिति जैतारण के समस्त ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ जाएंगे। इस संघर्ष को सफल बनाने हेतु संघ ने सभी कर्मचारी साथियों से एकजुट होकर पूर्ण सहयोग देने का आह्वान किया है
