15 जुलाई तक चलेंगे शहरी सेवा शिविर, वार्डों में मौके पर होगा समस्याओं का समाधान
राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित विशेष शिविरों में पट्टा वितरण, सफाई, सड़क मरम्मत और जनसमस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के साथ-साथ विभिन्न नागरिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ सीधे वार्ड स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिला कलक्टर काना राम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे शिविरों के दौरान पूर्ण सक्रियता के साथ उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही वार्डों में विशेष सफाई अभियान, नाला-नाली सफाई, सड़क मरम्मत, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण तथा स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विशेष कार्यवाही की जाए।
प्रशासन की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने-अपने वार्ड में आयोजित शहरी सेवा शिविरों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करें।
16 जून को नगर परिषद सवाई माधोपुर के वार्ड संख्या 1 से 6, नगर पालिका खंडार के वार्ड 25, नगर परिषद गंगापुर सिटी के वार्ड 7 से 12, नगर पालिका वजीरपुर के वार्ड 3 तथा नगर पालिका बामनवास के वार्ड 3 में शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।
शिविरों में साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं नई लाइट स्थापना, टूटे फेरो कवर और क्रॉस की मरम्मत, ब्लैक स्पॉट सुधार, पेचवर्क, पार्कों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई एवं मरम्मत, सीवरेज कनेक्शन और मरम्मत सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं।
इसके अलावा लंबित पत्रावलियों के निस्तारण, विभिन्न प्रकार के पट्टों, स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती 69ए, कृषि भूमि भू-उपयोग परिवर्तन, खांचा भूमि, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण, उपविभाजन-एकीकरण तथा लीज मुक्ति प्रमाण पत्र संबंधी मामलों का भी त्वरित निपटारा किया जा रहा है।
शिविरों में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 तथा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत घरेलू शौचालय निर्माण से संबंधित आवेदन भी प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जा रहे हैं। प्रशासन का यह अभियान नागरिक सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने और शहरी क्षेत्रों में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
