हिंडौन सिटी में सट्टा किंग अमीनुद्दीन के साम्राज्य का अंत: अदालत ने ठुकराई जमानत, युवाओं को दलदल में धकेलने का लगा संगीन आरोप
हिंडौन सिटी में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान की जमानत याचिका एडीजे कोर्ट ने खारिज की। युवाओं को सट्टे के जाल में फंसाने और संगठित गिरोह चलाने पर एडीजे सुमरथ लाल की सख्त टिप्पणी। मुख्य आरोपी अमीनुद्दीन समेत शोएब, राजेश और प्रशांत पर पुलिस का शिकंजा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
हिंडौन सिटी। राजस्थान के हिंडौन सिटी में ऑनलाइन सट्टे के काले कारोबार के खिलाफ कानून का शिकंजा और कस गया है। क्रिकेट के मैदान पर हार-जीत के दांव लगाकर करोड़ों की हेराफेरी करने वाले कुख्यात 'सट्टा किंग' अमीनुद्दीन खान को अदालत से करारा झटका लगा है। एडीजे कोर्ट ने मामले की गंभीरता और युवाओं पर इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए अमीनुद्दीन की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। एडीजे सुमरथ लाल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ऐसे संगठित अपराध समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 27 दिसंबर को हुई थी, जब कोतवाली थाना पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर खेड़लिया का पूरा क्षेत्र में छापेमारी की थी। पुलिस ने मौके से शोएब, राजेश और प्रशांत को रंगे हाथों क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों से हुई कड़ी पूछताछ में ही इस रैकेट के असली मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन खान उर्फ आमीन का नाम सामने आया, जो करौली का निवासी है। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर मुख्य आरोपी अमीनुद्दीन को सलाखों के पीछे पहुँचाया।
अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक (एपीपी) जितेंद्र खमरिया ने पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया। आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल फोन, सट्टा पर्चियों और वित्तीय दस्तावेजों ने इस अवैध धंधे की परतें खोल दीं। विशेष रूप से अमीनुद्दीन के मोबाइल से मिली वॉयस रिकॉर्डिंग और बड़े स्तर के बैंक लेनदेन ने यह साबित कर दिया कि यह केवल एक साधारण जुआ नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और संगठित वित्तीय अपराध था।
फैसला सुनाते हुए एडीजे सुमरथ लाल ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अमीनुद्दीन ने एक संगठित गिरोह बनाकर बड़ी संख्या में लोगों को इस जाल में फंसाया। सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि आरोपी ने अवैध रूप से मोटी रकम कमाने के लालच में देश की युवा पीढ़ी को इस दलदल में धकेल दिया। संगठित रूप से संचालित इस गिरोह के प्रभाव और अपराध की प्रकृति को देखते हुए अदालत ने मुख्य आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए शोएब, राजेश और प्रशांत की जमानत याचिकाएं भी अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है, जिससे अब इस पूरे गिरोह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
