प्रस्तावित नहर परियोजना के विरोध में किसानों का ज्ञापन, पीएम से उपजाऊ भूमि बचाने और न्यायसंगत मुआवजे की मांग
सूरौठ में प्रस्तावित नहर परियोजना से प्रभावित किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उपजाऊ भूमि बचाने, सरकारी नौकरी, 10 गुना मुआवजा और पुनर्वास की मांग उठाई।
तस्वीर में सूरौठ तहसील कार्यालय के बाहर उपखंड अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते किसान और स्थानीय ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं।
सूरौठ (हिंडौन सिटी) में प्रस्तावित नहर परियोजना से प्रभावित किसानों ने तहसीलदार सूरौठ के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग उठाई। किसानों ने स्पष्ट कहा कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण होने से उनकी आजीविका और कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
किसानों ने ज्ञापन में मांग की कि नहर का सर्वे एवं निर्माण पहाड़ों की तलहटी, सरकारी चारागाह, सिवायचक अथवा अन्य उपलब्ध सरकारी भूमि से किया जाए, ताकि किसानों की उपजाऊ भूमि सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश निजी भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक हो, तो प्रभावित प्रत्येक किसान परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि यदि सरकार किसानों की इन मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो अधिग्रहित भूमि का कम से कम 10 गुना मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही किसानों को खेती योग्य वैकल्पिक सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाए तथा पुनर्वास, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की लिखित गारंटी भी सुनिश्चित की जाए।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रिंकू खेड़ी हैवत ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के अधिकारों और हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आवश्यक हैं, लेकिन किसानों की उपजाऊ भूमि और आजीविका की कीमत पर किसी भी परियोजना को लागू करना उचित नहीं है। सरकार को किसानों से संवाद स्थापित कर उनकी मांगों का सम्मान करते हुए न्यायसंगत निर्णय लेना चाहिए।
इस दौरान नंदराम, रामवीर, भगीरथ, धर्मेंद्र डागुर, प्रकाश, मोनू, सोहन सिंह, हजारी पटेल, महेंद्र, प्रकाश चंद्र सहित चिनायाटा, खेड़ी हैवत, नागल दुर्गसी, सोमली, सोमला, जटवाड़ा, रारा, शाहपुर, हाडौली एवं सूरौठ तहसील के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
ज्ञापन प्राप्त करने के दौरान उपखंड अधिकारी हिंडौन हेमराज गुर्जर, तहसीलदार अशोक कुमार, वरिष्ठ सहायक पवन सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं दर्जनों ग्रामीण भी उपस्थित रहे। प्रस्तावित नहर परियोजना को लेकर किसानों की ओर से उठाई गई मांगों ने भूमि अधिग्रहण, आजीविका और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से रखा है।
