राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों का सफल निस्तारण, आपसी राजीनामे से सुलझे लंबित मामले

सवाई माधोपुर, 21 दिसंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में रविवार को जिले के विभिन्न न्यायालयों और न्यायालय चौथ, बरवाड़ा में इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन में कुल 10 बैंचों के माध्यम से लंबित और राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया, जिसमें आपराधिक विवाद, संपत्ति व भूमि संबंधित मामले, टेलिकॉम, जलदाय एवं विद्युत विभाग से जुड़े बिलों के भुगतान, बैंकों द्वारा रिकवरी मामले और अन्य विवाद शामिल थे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन स्तर के प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु गठित बेंच की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समीक्षा गौतम ने की, जबकि सदस्य पैनल अधिवक्ता हनुमान प्रसाद गुर्जर ने वादी और प्रतिवादी पक्ष के मध्य समझाइश करवाई। इस प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को विशेष राहत भी मिली।

ग्रामीण डूंगरी निवासी मुकेशी और उनके स्वर्गीय पति के परिवार की असमय मृत्यु से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण और ग्राम फतेहपुरा निवासी प्रभु गुर्जर की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते, दोनों पक्षों ने बिजली बिल में छूट के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत से संपर्क किया। वादी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और प्रतिवादी के मध्य समझौते के बाद, पहले प्रकरण में 58,272 रुपये के बकाया बिल को मात्र 8,000 रुपये में और दूसरे प्रकरण में 39,000 रुपये के बकाया बिल को 13,000 रुपये में निपटाया गया। मुकेशी और प्रभु गुर्जर ने राष्ट्रीय लोक अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इस पहल के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।

इस आयोजन ने न केवल लंबित और विवादास्पद प्रकरणों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को न्याय तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय लोक अदालत की इस पहल ने न्याय प्रणाली को सरल, पारदर्शी और सहमति आधारित बनाने में नई दिशा दिखाई है।