15 जून तक भौतिक सत्यापन नहीं तो पेंशन पर रोक, विभाग की सख्त चेतावनी
सवाई माधोपुर में 15 जून 2026 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन पूरा नहीं करने पर पेंशन रोकी जाएगी। ई-मित्र, मोबाइल ऐप और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अप्रमाणित पेंशनधारकों के लिए एक अहम अल्टीमेटम जारी करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 15 जून 2026 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन पूरा नहीं किया गया, तो संबंधित पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
सवाई माधोपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने सभी पेंशनर्स से अपील की है कि वे अनिवार्य वार्षिक भौतिक सत्यापन समय पर कराएं, क्योंकि यह प्रत्येक पेंशनर के लिए वर्ष में एक बार कराना आवश्यक प्रक्रिया है। विभागीय नियमों के तहत सत्यापन न कराने की स्थिति में पेंशन राशि का भुगतान स्वतः प्रभावित हो जाएगा, जिसे सत्यापन पूर्ण होने के बाद ही पुनः प्रारंभ किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि जिले में कुल 168505 पेंशनर्स पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 162614 पेंशनर्स का सफलतापूर्वक सत्यापन हो चुका है, जो लगभग 96.05 प्रतिशत है। वहीं, शेष लगभग 3.5 प्रतिशत पेंशनर्स का सत्यापन अभी लंबित है, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पेंशनर्स को नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक माध्यम से सत्यापन कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा RajSSP मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन आधारित सत्यापन की व्यवस्था भी की गई है। जिन मामलों में बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन संभव नहीं है, वहां संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में जाकर ओटीपी आधारित सत्यापन कराया जा सकता है।
इसके साथ ही विभाग ने उन पेंशनर्स को भी सतर्क किया है जिनके आधार या जनाधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हैं अथवा आय प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं है, वे शीघ्र आवश्यक सुधार कराएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन पूरा नहीं करने पर पेंशन भुगतान प्रभावित होगा, जिससे लाभार्थियों को अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
यह निर्देश न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सुचारु संचालन के लिए भी अनिवार्य माना जा रहा है।
