टोंक–सवाई माधोपुर में उर्वरक वितरण में गंभीर अनियमितताएँ, सांसद ने केन्द्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की
टोंक–सवाई माधोपुर में उर्वरक वितरण में गंभीर अनियमितताओं पर सांसद हरीश चन्द्र मीना ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने केन्द्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, राज्य सरकार की उदासीनता और ब्लैक मार्केटिंग के कारण किसानों की परेशानियों पर गहन जांच कराने का आग्रह किया।
टोंक–सवाई माधोपुर। रबी सीजन के दौरान टोंक और सवाई माधोपुर जिले के किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता गंभीर संकट में है। सांसद श्री हरीश चन्द्र मीना ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर केन्द्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
सांसद मीना ने मंत्री को अवगत कराया कि राजस्थान सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण किसानों को उनकी जरूरत के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध नहीं हो रहा। किसानों को लंबी कतारों और ब्लैक मार्केटिंग जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विभागीय अधिकारियों की ढिलाई और मिलीभगत इस संकट को और बढ़ा रही है।
लोकसभा में 5 दिसम्बर 2025 को सांसद द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और अतिरिक्त रैक उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर किसानों तक खाद नहीं पहुँच रही, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य स्तर पर वितरण तंत्र में गंभीर विसंगतियाँ और कुप्रबंधन है।
सांसद ने मंत्री को बताया कि केंद्र से उर्वरक उपलब्ध होने के बाद भी राजस्थान सरकार के पास उचित मॉनिटरिंग प्रणाली नहीं है और वितरण पर नियंत्रण नहीं है। इस कारण किसानों को कृत्रिम संकट का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने उच्चस्तरीय जांच कराने, राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी को सक्रिय करने, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने और ब्लैक मार्केटिंग में शामिल अधिकारियों/डीलरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की।
सांसद ने जोर देते हुए कहा कि यदि केन्द्र सरकार समय पर हस्तक्षेप नहीं करती है, तो राज्य सरकार की उदासीनता के कारण किसान और अधिक परेशान होंगे। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने और पूरे मामले की गहन जांच कराने की आवश्यकता पर बल दिया।
यह मामला न केवल किसानों के अधिकारों से जुड़ा है, बल्कि राज्य में कृषि आपूर्ति तंत्र की प्रभावशीलता और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।
