न्याय आपके द्वार अभियान पर बौली में सेमिनार, जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर हुआ विमर्श
बौली में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा न्याय आपके द्वार– लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान अभियान पर महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित हुआ। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जनउपयोगी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण, स्थाई लोक अदालत की भूमिका और आवेदन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की।
बौली, 27 नवंबर। जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित और सरल निस्तारण को लेकर न्याय आपके द्वार– लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान राज्यव्यापी विशेष अभियान को मजबूत ढंग से लागू करने के लिए सोमवार को पंचायत समिति बौली के सभागार में एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति बौली के अध्यक्ष विकास नेहरा के नेतृत्व में आयोजित इस सेमिनार में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अभियान की वास्तविक जमीनी जरूरतों पर गंभीर चर्चा की।
अध्यक्ष विकास नेहरा ने सेमिनार को संबोधित करते हुए बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशन में यह विशेष अभियान 10 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुए इस अभियान का लक्ष्य जनउपयोगी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विद्युत व जल आपूर्ति, आवास एवं भू–संपदा, डाक एवं टेलीफोन सेवा, नगर निकाय, शैक्षिक सेवाओं और परिवहन से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जा रहा है।
नेहरा ने बताया कि आमजन अपनी शिकायतें निर्धारित प्रारूप में संलग्न दस्तावेजों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 8306002136 या रालसा व्हाट्सएप नंबर 9119365734 पर भेज सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर कार्यालय में उपस्थित होकर भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
सेमिनार में एसडीएम बौली संदीप कुमार बेरड़, तहसीलदार दिनेश मीना तथा पैनल अधिवक्ता गणपत लाल गुर्जर ने स्थायी लोक अदालत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह मंच निःशुल्क, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत प्रभावी है। उन्होंने बताया कि जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का समाधान स्थायी लोक अदालत के माध्यम से शीघ्रता से किया जाता है, जिससे लोगों को समय और धन दोनों की बचत होती है।
सेमिनार में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रंजना नरानियां, नायब तहसीलदार मलारना डूंगर रामजीलाल मीना, पैनल अधिवक्ता मोहम्मद जाहिद शिरवानी, अनिल कुमार शर्मा, अधिकार मित्र अखिलेश शर्मा, बैंक प्रतिनिधि नरसीलाल मीना (पीएनबी), विनोद कुमार मीना (एसबीआई) और रामवतार मीना (बीओबी) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक की जनउपयोगी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का शीघ्र और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि न्याय वास्तव में लोगों के द्वार तक पहुंच सके।
