मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में अव्यवस्थाओं पर सचिव समीक्षा गौतम की सख्ती, सुधार के दिए निर्देश
सवाई माधोपुर में सचिव समीक्षा गौतम ने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का औचक निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य जांच और पुनर्वास व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। विधिक सेवा सप्ताह में कानूनी जागरूकता शिविर भी आयोजित हुआ।
सवाई माधोपुर, 4 नवम्बर।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान सचिव गौतम ने पुनर्वास गृह में स्वच्छता, निवासियों की सुविधाएं और पुनर्वास से संबंधित व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की तथा कई खामियों पर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
निरीक्षण के समय उनके साथ परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी मीना आर्य भी मौजूद रहीं। सचिव गौतम ने पुनर्वास गृह में रह रहे लोगों की संख्या, केयरटेकर, रसोईया, चौकीदार और सफाई कर्मियों की व्यवस्था, भोजन व पेयजल की गुणवत्ता, सर्दी के मौसम के लिए रजाई-कंबल एवं हीटर जैसी सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य परीक्षण हेतु डॉक्टर की नियमित विजिट तथा आधार और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान पुनर्वास गृह की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। परिसर में साफ-सफाई का अभाव, दीवारों पर जाले, कमरों में दुर्गंध, और बिस्तरों पर चादरों की अनुपस्थिति जैसी अव्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दीं। सचिव गौतम ने इस पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और परिसर की नियमित देखभाल के निर्देश दिए।
उन्होंने पाया कि कुछ लोग ऐसे भी पुनर्वास गृह में रह रहे हैं जो अपने घर का पता जानते हैं और घर लौटना चाहते हैं, किंतु उनके पुनर्वास की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इस पर सचिव गौतम ने अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें उनके परिवार से पुनः जोड़ा जा सके।
निरीक्षण के दौरान पुनर्वास गृह के प्रबंधक वीरसिंह गुर्जर, लिपिक मनीष पंडित, केयरटेकर अभिषेक गुर्जर और रूपाराम उपस्थित रहे।
इसी क्रम में विधिक सेवा सप्ताह के तहत जिला विधिक चेतना समिति के सदस्य नंदकिशोर बैरवा एवं बनवारीलाल मीना द्वारा पुनर्वास गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा योजनाओं तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी गई।
सचिव समीक्षा गौतम की इस कार्रवाई ने पुनर्वास गृहों की व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर किया है। निरीक्षण के निर्देशों के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इन संस्थानों में जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे जरूरतमंदों को बेहतर सुविधा और सम्मानजनक जीवन का वातावरण मिल सकेगा।
