सवाई माधोपुर में पीड़ितों को 7 लाख रुपये प्रतिकर राशि देने के आदेश, समिति ने दी मंजूरी
सवाई माधोपुर में पीड़ित प्रतिकर समिति ने हत्या के दो प्रकरणों में 7 लाख रुपये मंजूर किए, साथ ही बंदियों और जेल निर्माण पर भी चर्चा हुई।
तस्वीर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य बैठक में चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में गुरुवार को पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलवाने के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। डॉ. प्रियंका पारीक, कार्यवाहक अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यवाहक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यों के साथ विभिन्न प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया।
पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत अंतरिम स्तर के 2 तथा अंतिम स्तर के 2 प्रकरणों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर चर्चा की गई। समिति ने अंतिम स्तर के जीवन हानि (हत्या) से संबंधित एक प्रकरण में 5 लाख रुपये तथा दूसरे प्रकरण में 2 लाख रुपये प्रतिकर राशि स्वीकृत की। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में सर्वसम्मति से कुल 7 लाख रुपये प्रतिकर राशि स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए।
इसके अतिरिक्त अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित कर विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। पात्र बंदियों को विधिक प्रावधानों के अनुरूप राहत प्रदान करने तथा उनके मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर चर्चा की गई।
जेल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में जेल के निर्माण के लिए नवीन भूमि के आवंटन पर विचार-विमर्श किया गया। वहीं, जिला प्राधिकरण के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों तथा आगामी दिनों में आयोजित किए जाने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई।
बैठक में विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय संख्या-01 मीनाक्षी जैन, विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय असीम कुलश्रेष्ठ, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समीक्षा गौतम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक पालीवाल, जिला कलेक्टर कानाराम सिरवी, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजौरा, अध्यक्ष अभिभाषक संघ संदीप शर्मा, लोक अभियोजक जितेन्द्र शर्मा, उपाधीक्षक जिला कारागृह बिहारीलाल एवं चीफ एलएडीसी राधेश्याम जोगी उपस्थित रहे।
बैठक में पीड़ित प्रतिकर प्रकरणों के साथ विचाराधीन बंदियों को विधिक राहत, जेल निर्माण के लिए भूमि आवंटन और आगामी विधिक सेवा कार्यक्रमों से जुड़े विषयों पर भी निर्णय एवं चर्चा की गई।
