सवाई माधोपुर: शहरी सेवा शिविरों से प्रशासन और जनता के बीच बढ़ी आत्मीयता, लंबित कार्यों का त्वरित निस्तारण
सवाई माधोपुर नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। 12 जून से 15 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान में वार्ड 1 से 6 के निवासियों की पट्टा, आवास और अन्य समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। आयुक्त दलीप पूनिया की निगरानी में शुरू हुई इस पहल ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को मिटाते हुए नागरिकों के जीवन में खुशहाली की नई उम्मीद जगाई है।
सवाई माधोपुर नगर परिषद कार्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर के दौरान वार्ड 1 से 6 के निवासियों की समस्याओं का निस्तारण करते अधिकारी और उपस्थित लाभार्थी।
सवाई माधोपुर की नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर के दौरान बरसों से अटके सरकारी कार्यों के त्वरित निस्तारण ने आमजन के जीवन में खुशहाली की नई उम्मीद जगा दी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 जून से 15 जुलाई, 2026 तक पूरे जिले के स्थानीय निकायों में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत मंगलवार को नगर परिषद परिसर में वार्ड 1 से 6 के निवासियों के लिए शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान न केवल फाइलों का ढेर कम हुआ, बल्कि लंबे समय से अपने पट्टे और नाम हस्तांतरण पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपकर उन्हें बड़ी राहत प्रदान की गई।
नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य जनता से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। शिविर में प्राप्त आवेदनों के आधार पर पट्टे के 3 प्रकरण, भवन मानचित्र का 1, नाम हस्तांतरण का 1 और स्ट्रीट लाइट संबंधी 5 शिकायतें तुरंत हल की गईं। इसके अतिरिक्त, जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन के 40, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 4 और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 8 आवेदनों पर कार्यवाही की गई, जिसमें से 2 प्रकरणों को बैंक द्वारा मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की गई। दस्तावेजों को अपने हाथों में लेकर लाभार्थियों के चेहरे पर आई मुस्कान इस शिविर की सफलता की कहानी खुद बयां कर रही थी।
प्रशासनिक स्तर पर इन शिविरों का दायरा अत्यंत व्यापक है। इसमें साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट मरम्मत, सीवरेज व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों के रख-रखाव के साथ-साथ पट्टों से संबंधित जटिल प्रक्रियाएं जैसे स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती 69ए, कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन, और भवन निर्माण की मंजूरी जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 और एसबीएम 2.0 के तहत घरेलू शौचालय निर्माण के आवेदनों को भी प्राथमिकता से लिया जा रहा है। आयुक्त पूनिया ने स्पष्ट किया कि शिविरों का सिलसिला अनवरत जारी है। बुधवार को फॉलो-अप कैंप के बाद, 18 एवं 19 जून को वार्ड 7 से 12 के निवासियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जमीनी स्तर पर जनसुनवाई और त्वरित निस्तारण की यह पहल आम नागरिक और प्रशासन के बीच की दूरी को मिटाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है।
