फॉलोअप शिविर में पहले दिन सैकड़ों प्रकरणों का निस्तारण, 31 अगस्त तक चलेगा अभियान
सवाई माधोपुर नगर परिषद में फॉलोअप शिविर शुरू, पहले दिन सैकड़ों लंबित प्रकरणों का निस्तारण हुआ, 31 अगस्त तक चलेगा अभियान।
तस्वीर में सवाई माधोपुर नगर परिषद परिसर स्थित शिविर में डेस्क के पास खड़े लोग अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराते और अधिकारी कार्य का निस्तारण करते दिख रहे हैं।
सवाई माधोपुर में लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण को लेकर शुरू किए गए शहरी सेवा शिविर अभियान के तहत मंगलवार को पहले दिन फॉलोअप शिविर में आमजन के कई प्रकरणों का समाधान किया गया। राजस्थान में लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए 21 जुलाई से 31 अगस्त तक सभी नगरीय निकायों में फॉलोअप शिविर अभियान आयोजित किया जा रहा है।
नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया ने बताया कि मंगलवार को नगर परिषद परिसर में आयोजित शिविर में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर पट्टे, नामांतरण, पेंशन, जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन सहित अन्य लंबित कार्यों का निस्तारण करवाया। उन्होंने बताया कि राजकीय अवकाश वाले दिनों को छोड़कर फॉलोअप शिविर नियमित रूप से नगर परिषद परिसर में आयोजित किए जाएंगे।
आयुक्त ने बताया कि शिविर के नोडल राजस्व अधिकारी विजेंद्र मीना एवं सहायक नोडल अधिकारी रीतु शर्मा राजस्व निरीक्षक को नियुक्त किया गया है। शिविर में सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को आमजन से जुड़े सभी प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरे शिविर अभियान की प्रतिदिन निरीक्षण कर मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्य में लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
फॉलोअप शिविरों में सभी वार्डों से संबंधित साफ-सफाई, स्ट्रीट लाईट मरम्मत, नई लाइट लगाना, टूटे फेरो कवर व क्रास सही करना, ब्लैक स्पॉट सही करवाना, पेचवर्क, पार्कों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व मरम्मत, सीवरेज कनेक्शन व मरम्मत सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
इसके अलावा लंबित पत्रावलियों का निस्तारण, विभिन्न प्रकार के पट्टे, स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती 69 ए, कृषि भूमि भू-उपयोग परिवर्तन, खांचा भूमि, नामांतरण, भवन निर्माण मंजूरी, ट्रेड लाईसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन, उप विभाजन-एकीकरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवेदन और एसबीएम 2.0 के अंतर्गत घरेलू शौचालय निर्माण के आवेदनों का भी त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
नगर परिषद प्रशासन ने अभियान के दौरान आमजन से जुड़े सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में लंबित सेवाओं और समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि में किया जा सके।
