सवाई माधोपुर: अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए अब 31 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे छात्र
सवाई माधोपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2025-26 के लिए आवेदन की तिथि 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। उप निदेशक मनोज कुमार गहलोत ने बताया कि छात्र एसएसओ आईडी और जनाधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवास सहायता पाने के इच्छुक पात्र विद्यार्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। पूरी प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी के लिए अभी पढ़ें।
सवाई माधोपुर। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी 'अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना' के लाभ से वंचित रह गए छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन की समय-सीमा को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी थी, जिसे अब विभाग ने बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दिया है। इस विस्तार के बाद अब जिले के पात्र विद्यार्थी पूरे एक महीने के अतिरिक्त समय में अपनी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
योजना के क्रियान्वयन और नई समय-सीमा की जानकारी साझा करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार गहलोत ने बताया कि पोर्टल का संचालन 17 नवंबर से सुचारू रूप से किया जा रहा था। तकनीकी कारणों या जानकारी के अभाव में जो छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इच्छुक छात्र ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी (SSO ID) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना उन छात्रों के लिए एक बड़ा सहारा है जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें आवास व भोजन के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभाग ने डिजिटल माध्यमों पर विशेष बल दिया है। उप निदेशक मनोज कुमार गहलोत के अनुसार, अभ्यर्थी को sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर 'SJMS SMS' आइकन का चयन करना होगा। इसके बाद डैशबोर्ड पर उपलब्ध 'डीबीटी वाउचर' विकल्प पर क्लिक करके जनाधार के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। योजना की पात्रता, आवश्यक शर्तों और विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर समस्त विवरण उपलब्ध कराया गया है। प्रशासनिक स्तर पर समय-सीमा में किया गया यह बदलाव छात्रवृत्ति और सहायता राशि की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थियों के लिए भविष्य की राह को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
